व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर मस्क और डुरोव के सवाल

भारतीय घरों में 50000 टन सोना दुनिया के टॉप बैंकों से भी ज्यादा भंडार भारतीय घरों और मंदिरों में करीब 50000 टन सोना जमा है जिसकी अनुमानित वैल्यू लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब ₹830 लाख करोड़ बताई जा रही है। उद्योग संगठन The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) की रिपोर्ट के अनुसार यह भंडार दुनिया के 10 सबसे बड़े सेंट्रल बैंकों के कुल गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीयों के पास मौजूद यह सोना अमेरिका और चीन को छोड़कर अधिकांश देशों की सालाना GDP से भी अधिक है। यदि इस सोने को बैंकिंग सिस्टम या बिजनेस निवेश में शामिल किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी रफ्तार मिल सकती है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरें बरकरार SCSS पर 8.2% रिटर्न सरकार ने अप्रैल-जून (Q1FY27) तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी निवेशकों को पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) आकर्षक विकल्प बनी हुई है। इस योजना में 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है और हर तीन महीने में ब्याज भुगतान किया जाता है। अधिकतम निवेश पर तिमाही 61500 रुपये तक का ब्याज मिल सकता है जो औसतन 20500 रुपये प्रतिमाह के बराबर है। स्विगी के को-फाउंडर लक्ष्मी नंदन रेड्डी ओबुल ने दिया इस्तीफा फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म Swiggy के को-फाउंडर लक्ष्मी नंदन रेड्डी ओबुल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार उनका इस्तीफा 10 अप्रैल से प्रभावी होगा। ओबुल कंपनी में होल-टाइम डायरेक्टर और हेड ऑफ इनोवेशन की भूमिका निभा रहे थे। कंपनी ने बताया कि वे अब अपने अन्य पेशेवर हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उनके इस्तीफे के साथ बोर्ड में कुछ नई नियुक्तियों और नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर मस्क और डुरोव के सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक Elon Musk और Telegram के CEO Pavel Durov ने WhatsApp की प्राइवेसी पर सवाल उठाए हैं। मस्क ने कहा कि व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं किया जा सकता जबकि डुरोव ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा “एन्क्रिप्शन फ्रॉड” बताया। यह विवाद अमेरिका में दायर एक क्लास एक्शन मुकदमे के बाद शुरू हुआ है जिसमें Meta Platforms और Accenture को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने ज्यूरी ट्रायल और हर्जाने की मांग की है।