पेट्रोल एक्सपोर्ट पर टैक्स देश में महंगाई का असर

पेट्रोल एक्सपोर्ट पर टैक्स देश में महंगाई का असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है जबकि डीजल और जेट फ्यूल यानी एटीएफ पर टैक्स में कटौती की गई है। माना जा रहा है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। ऐसे में भारत में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और घरेलू बाजार को सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। दो साल बाद बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब दो साल बाद इजाफा किया गया है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। ईंधन महंगा होने से आम लोगों पर महंगाई का असर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक चांदी की कीमत में एक दिन में 18 हजार 693 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई जिसके बाद एक किलो चांदी की कीमत 2 लाख 68 हजार रुपए रह गई। घटिया अंडों की शिकायत पर ब्लिंकिट को नोटिस भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट को घटिया गुणवत्ता वाले अंडे बेचने के आरोपों पर नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पर ग्राहकों ने शिकायत की थी कि उन्हें मिले अंडों से बदबू आ रही थी और उनकी बनावट रबर जैसी थी जो खाने के लिए सुरक्षित नहीं मानी गई। एफएसएसएआई ने कंपनी से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों की जिम्मेदारियों के पालन का पूरा विवरण देने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। टाटा ट्रस्ट्स की अहम बैठक टली महाराष्ट्र राज्य चैरिटी आयुक्त ने टाटा ट्रस्ट्स को 16 मई को प्रस्तावित बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की महत्वपूर्ण बैठक स्थगित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड ढांचे से जुड़े कथित नियम उल्लंघन की जांच लंबित होने के कारण लिया गया है। हालांकि टाटा ट्रस्ट्स ने इस निर्देश को एकतरफा कार्रवाई बताया है। अब इस मामले को लेकर कॉर्पोरेट जगत में चर्चाएं तेज हो गई हैं।