एअर इंडिया और इंडिगो घरेलू उड़ानों में करेंगी कटौती टाटा ग्रुप की एयरलाइन एअर इंडिया जून से अगस्त 2026 के बीच हर हफ्ते करीब 800 घरेलू उड़ानों में कटौती करेगी। कंपनी ने बढ़ती जेट फ्यूल कीमतों और ऑपरेशन कॉस्ट को इसका मुख्य कारण बताया है। फिलहाल एअर इंडिया हर हफ्ते लगभग 4400 उड़ानें संचालित करती है जिनमें 3600 घरेलू और 800 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। वहीं खबर है कि इंडिगो भी अपनी घरेलू उड़ानों में 5% से 7% तक कटौती कर सकती है। एयरलाइंस का कहना है कि बाजार की स्थिति सामान्य होने पर उड़ानों की संख्या फिर बढ़ाई जाएगी। शेयर बाजार बंद कमोडिटी मार्केट शाम को खुलेगा बकरीद के अवसर पर गुरुवार 28 मई को भारतीय शेयर बाजार बंद रहे। इक्विटी मार्केट में पूरे दिन कारोबार नहीं होगा जबकि कमोडिटी मार्केट दोपहर तक बंद रहने के बाद शाम 5 बजे से दोबारा खुलेगा। इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 142 अंकों की गिरावट के साथ 75868 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 7 अंक टूटकर 23907 के स्तर पर पहुंच गया। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार भी भारी गिरावट के साथ 3% से ज्यादा टूट गया जिससे वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ी है। खाने-पीने और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं महंगे रोजमर्रा के इस्तेमाल की खाने-पीने की चीजें और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आने वाले समय में महंगे हो सकते हैं। सिस्टेमैटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों पर कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक से दो महीनों में कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में औसतन 3% से 7% तक की बढ़ोतरी की है। पैकेजिंग मटीरियल की लागत में 56% तक इजाफा हुआ है जबकि कुल रॉ मटीरियल कॉस्ट लगभग 10% बढ़ चुकी है। सोना-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के अनुसार 1 किलो चांदी का भाव 5296 रुपए घटकर 2.61 lakh रुपए पर आ गया है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1539 रुपए टूटकर 1.56 लाख रुपए रह गई है। बीते दो दिनों में चांदी करीब 10 हजार रुपए और सोना लगभग 2800 रुपए सस्ता हो चुका है जिससे निवेशकों और ग्राहकों को राहत मिली है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% GST सही: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% GST लगाने के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जमा की जाने वाली पूरी राशि पर टैक्स वसूलना संवैधानिक रूप से वैध है। इसके साथ ही राज्यों को मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी मिल गया है। कोर्ट ने डेल्टा कॉर्प समेत कई गेमिंग कंपनियों की याचिकाएं खारिज कर दीं जिनमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाने को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद गेमिंग इंडस्ट्री पर बड़ा आर्थिक दबाव पड़ सकता है और कई कंपनियों के बंद होने की आशंका जताई जा रही है।