चीनी एक्सपोर्ट पर केंद्र की बड़ी रोक

चीनी एक्सपोर्ट पर केंद्र की बड़ी रोक केंद्र सरकार ने देश में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यह रोक 13 मई 2026 से लागू होकर 30 सितंबर 2026 या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई बनी रहेगी और महंगाई पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। शेयर बाजार में तेजी सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान में शेयर बाजार में आज 14 मई को मजबूती देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ 74700 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया जबकि निफ्टी भी लगभग 75 अंक चढ़कर 23450 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में ऑटो मेटल बैंकिंग और फार्मा सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है। दूध फिर हुआ महंगा अमूल के बाद मदर डेयरी ने बढ़ाए दाम देश में महंगाई का असर अब दूध की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में प्रति लीटर 2 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। नए दाम 14 मई से लागू हो गए हैं। कंपनियों का कहना है कि पशु आहार पैकेजिंग और ईंधन की लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। अमूल ने मई 2025 के बाद पहली बार दूध के दाम बढ़ाए हैं जबकि मदर डेयरी ने इससे पहले अप्रैल 2025 में कीमतों में इजाफा किया था। सोना-चांदी पर बढ़ी इम्पोर्ट ड्यूटी कीमतों में भारी उछाल केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सर्राफा बाजार में सोने की कीमत करीब 9 हजार रुपए और चांदी की कीमत लगभग 22 हजार रुपए तक बढ़ गई है। बढ़ती कीमतों का असर आम ग्राहकों और ज्वेलरी कारोबार पर भी देखने को मिल सकता है। आंध्र प्रदेश को भारतनेट परियोजना के लिए 2432 करोड़ की मदद डिजिटल भारत निधि के तहत केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को 2432 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी। राज्य सरकार और केंद्र के बीच संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को लेकर समझौता किया गया है। इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे पांच लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों तक फाइबर इंटरनेट कनेक्शन पहुंच सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को 4 अगस्त 2023 को मंजूरी दी थी।