राज्य
12-Sep-2026
चेपड़ो गांव में यात्रा के पहुंचते ही चेपड़ो सहित आस-पास के गांवों के देवी भक्तों ने यात्रा का भव्य रूप से स्वागत कियाचेपड़ो में नंदा जागरण एवं विशेष पूजा का आयोजन किया गया। शनिवार को यात्रा विकासखंड थराली को छोड़ कर विकासखंड देवाल के कोठी गांव में दोपहर के भोजन के लिए पहुंचेगी यहां से बधाण की डोली किस रूट पर जाएंगी इस पर अभी तक संदेह बना हुआ हैं केंद्रीय लोकजात समिति देवराड़ा-थराली के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार कोठी से देव डोली रात्रि प्रवास पर देवाल ब्लाक के धरा तल्ला गांव जाएगी जबकि बड़ीजात समिति कुरूड़ के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार देव यात्रा नंदा धाम नंदकेसरी रात्रि प्रवास पर पहुंचेगीकौन से रूट पर देव डोली जाएगी यह तो कल शनिवार को ही पता चल पाएगा। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के राष्ट्रीय खेल पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि कैबिनेट ने आउट ऑफ टर्न जॉब पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेश के 243 विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है जो जल्द ही पुलिस शिक्षा परिवहन खेल और युवा कल्याण जैसे 6 से 7 प्रमुख विभागों में निकलने वाली विज्ञप्ति के तहत आवेदन कर सकेंगे। पूरी चयन प्रक्रिया को अगले 1 से 2 महीनों में संपन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अन्य विभागों में नियुक्त होने वाले खिलाड़ी अगले 5 वर्षों तक खेल विभाग से संबद्ध (attached) रहेंगे ताकि वे अपनी आगे की खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी जारी रखने के साथ-साथ नए युवा खिलाड़ियों को कोचिंग और ट्रेनिंग भी दे सकें। उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे के दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को लेकर प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि विकसित उत्तराखंड से विकसित भारत का संदेश अब स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में लागू किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विकसित भारत की एक मजबूत नींव साबित होगा। वैश्विक मंदी और युद्ध के बादलों के बीच भी भारत की 7.8% GDP ग्रोथ ने देश की आर्थिक मजबूती को साबित किया है। शादाब ने दावा किया कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता UCC मोदी-धामी सरकार के विकास कार्यों और मजबूत नीतियों पर अपनी मोहर लगाएगी जिससे बीजेपी दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल कर एक ऐतिहासिक नया इतिहास रचेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे को लेकर कहा कि नितिन नवीन एक सुलझे हुए नेता हैं और बाल्यकाल से ही संगठन के प्रति समर्पित रहे हैं। ऐसे नेताओं के प्रवास से पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं का उत्साह कई गुना बढ़ता है। सीएम धामी ने बताया कि पूर्व में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देहरादून में बुद्धिजीवियों से संवाद किया हाल ही में हल्द्वानी में 700 से अधिक सदस्यों वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए रुद्रपुर में सिख-पंजाबी समाज के सम्मेलन पंत जयंती कार्यक्रम और सैनिकों के साथ संवाद में सहभागिता की। युवाओं से संवाद के दौरान सामने आए स्टाइपेंड के मुद्दे पर सरकार ने तत्काल निर्णय लिया। वहीं बूथ अध्यक्ष राजेश आर्य के घर जलपान करने जाने के सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि यह कोई राजनीतिक दांव नहीं बल्कि भाजपा के संस्कार और पारिवारिक भाव की परंपरा है जिसमें हर कार्यकर्ता को परिवार का हिस्सा माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उत्तराखंड के सियासी गलियारों में उनके कांग्रेस से इस्तीफा देने की खबरें तेजी से सामने आईं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ किया है कि हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि हरीश रावत ने सिर्फ इतना कहा है कि वह पार्टी को किसी असहज स्थिति में नहीं डालना चाहते और इसी को लेकर वह इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से अपील की कि हरीश रावत के पहले ट्वीट और उसके बाद किए गए स्पष्टीकरण वाले ट्वीट को ध्यान से पढ़ा जाए। गोदियाल ने कहा कि हरीश रावत ने अपने बाद के ट्वीट में स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में हरीश रावत के कांग्रेस से इस्तीफा देने की खबर फिलहाल भ्रामक है। विधानसभा डोईवाला के थानों क्षेत्र में भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पशु चिकित्सालय के सामने वाली रोड पर बिना अनुमति के रातों-रात कई हरे-भरे फलदार पेड़ काट डाले गए। इतना ही नहीं सबूत मिटाने के लिए जेसीबी मशीन चलाकर पेड़ों के ठूंठ और अवशेषों को जमीन में दबाने का भी प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त जमीन पर कई फलदार पेड़ थे जिन्हें अवैध रूप से काटा गया है। लोगों का कहना है कि यह पर्यावरण और उद्यान अधिनियम का खुला उल्लंघन है और उद्यान विभाग को संबंधित भूमि मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए।
