अंतर्राष्ट्रीय
भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत राज को धार देने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सीधी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। प्रशिक्षण समापन पर नवनियुक्त जनपद सीईओ को संबोधित करते हुए पटेल ने दो टूक कहा कि अगले 3 साल आपकी कार्यशैली का रिपोर्ट कार्ड तय करेंगे। सियासी गलियारों में इसे ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। आत्मसंतुष्टि तभी मिलेगी जब जमीनी स्तर पर परिवर्तन दिखेगा। विपक्ष के घेराव के बीच पटेल का यह लक्ष्य आधारित दांव ग्रामीण वोट बैंक को साधने की बड़ी कवायद माना जा रहा है।