राज्य
18-Mar-2026
उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के लागू होने के बाद तेल कंपनियों ने नई व्यवस्था के तहत जनपदवार आवंटन शुरू कर दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अब शासन की एसओपी के अनुसार गैस एजेंसियों को सिलेंडर उपलब्ध करा रही हैं नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक गैस एजेंसी को उसके पास उपलब्ध व्यावसायिक गैस कनेक्शनों की संख्या के अनुरूप सिलेंडरों का आवंटन किया जाएगा। इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा आवश्यकतानुसार आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मॉल ऑफ देहरादून में फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ देखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म समाज में हो रही संवेदनशील घटनाओं को उजागर कर जागरूकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा सामाजिक समरसता और जनसंख्या संतुलन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) को ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है जिससे अवैध धर्मांतरण पर रोक लगी है। कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपलियाल विधायक उमेश शर्मा काऊ सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बीते दिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान इस बात का जिक्र किया कि बीकेटीसी मंदिरों व बाबा केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया गया है हालांकि अपनी ही बात पर उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई आस्था रखता है और शपथपत्र देता है तो उसको मंदिर में प्रवेश दे दिया जाएगा। बीकेटीसी के इस विरोधाभासी बयान को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बीकेटीसी पहले ही भ्रष्टाचार में घिरा हुआ है और इसी के चलते वह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के फैसले ले रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह वर्ष चुनावी वर्ष है इसलिए वे इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। देहरादून में गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में केंद्र सरकार से घेरबाड़ (फेंसिंग) के लिए प्राप्त 25 करोड़ रुपये के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को जनपदवार प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने और शेष राशि के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में घेरबाड़ हेतु निर्धारित 20 करोड़ रुपये के तहत जिलेवार कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि इस वर्ष यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। बीते वर्ष लगभग दो दर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध कराए गए थे जबकि इस बार देश के विभिन्न हिस्सों से डॉक्टरों को तैनात करने की योजना है। विशेष रूप से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 50-50 बेड के अस्पताल संचालित किए जाएंगे जिससे आपात स्थिति में तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जा सके। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों ने एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की। गांधी पार्क से आयोजित धरने के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार पर लगातार उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर कोई स्पष्ट और ठोस नीति लागू नहीं हो पाई है जिससे उनमें गहरी नाराजगी है प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शासनादेश जारी होने के बावजूद उसका जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है जो शासन और सरकार के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि आंदोलनकारियों के आश्रितों को दिए जाने वाले आरक्षण और अन्य सुविधाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाए।
