मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में सुरक्षा रोजगार डिजिटल कनेक्टिविटी नगरीय विकास और नवाचार से जुड़े 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए रायपुर समेत 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन और 100 नए पदों को स्वीकृति मिली। आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए एसओजी के लिए 44 पद भी मंजूर किए गए। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना और छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने गृह निर्माण मंडल व आरडीए की 35 कॉलोनियां स्थानीय निकायों को सौंपने नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन निर्माण तथा सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास के लिए कलेक्टरों को भूमि आबंटन अधिकार देने का निर्णय लिया। साथ ही क्लाउड फर्स्ट नीति और दूरस्थ व नक्सल प्रभावित इलाकों में मोबाइल टावर योजना को भी मंजूरी दी गई। शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज जेल से रिहा किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में शराब डीएमएफ और कोयला जैसे कई बड़े घोटाले सामने आए लेकिन इन सबके बीच कवासी लखमा को ही बलि का बकरा बना दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने नेताओं को बचाने के लिए एक व्यक्ति पर पूरा बोझ डाल दिया। धान खरीदी की तिथि में दो दिन की बढ़ोतरी पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इससे किसी भी किसान को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का जनता और किसानों से कोई वास्तविक सरोकार नहीं है जबकि राज्य सरकार किसानों के हितों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है।