बॉलीवुड एक्‍सप्रेस

मस्क ने पूछा- स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस क्यों नहीं मिला? इलॉन मस्क ने भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को लाइसेंस नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि स्टारलिंक को दुनिया के 165 से ज्यादा देशों में सेवा देने की मंजूरी मिल चुकी है लेकिन भारत में जरूरी शर्तों का पालन करने के बावजूद लाइसेंस नहीं मिला। उन्होंने सवाल किया कि क्या अंबानी देश के असली बॉस हैं। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाब दिया भारत में आपका स्वागत है इलॉन दूसरे शख्स के मिलने तक इंतजार कीजिए। मस्क ने राहुल के जवाब पर चिंता जताते हुए धन्यवाद कहा। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही बाजार में प्रतिस्पर्धा रोकने के आरोपों को खारिज कर चुकी है। शेयर बाजार में तेजी सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार 9 अक्टूबर को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 700 अंक चढ़कर 72300 के स्तर पर पहुंच गया जबकि निफ्टी में करीब 250 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 22450 के पार कारोबार करने लगा। बाजार में आईटी और एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। निवेशकों की नजर अब कंपनियों के तिमाही नतीजों और बाजार की आगे की दिशा पर बनी हुई है। TCS के मुनाफे में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी शेयर में तेजी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद शुक्रवार को कंपनी के शेयर में 5 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 13884 करोड़ रुपये पहुंच गया जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 12075 करोड़ रुपये था। TCS ने 12 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी के मजबूत नतीजों और ऑर्डर बुक को लेकर निवेशकों में उत्साह देखने को मिला। GST नियमों में राहत 5 करोड़ रुपये से कम की गड़बड़ी पर गिरफ्तारी नहीं GST से जुड़े मामलों में कारोबारियों को राहत देने के लिए नियमों में बदलाव की जानकारी सामने आई है। दिए गए विवरण के मुताबिक 5 करोड़ रुपये से कम की टैक्स गड़बड़ी के मामलों में गिरफ्तारी के बजाय जुर्माने के जरिए मामला निपटाने का प्रावधान किया गया है। GST मामलों में आपराधिक कार्रवाई की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की बात कही गई है। वहीं 10 हजार रुपये से कम की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं देने और ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए नियम आसान करने का भी उल्लेख है। हालांकि इस खबर में बैठक की तारीख और फैसलों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।