मध्य प्रदेश में नहीं लागू होगा 27% OBC आरक्षण हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज | EMS TV

मध्य प्रदेश में नहीं लागू होगा 27% OBC आरक्षण हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने 27 फीसदी आरक्षण की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए आरक्षण को 14 फीसदी तक ही सीमित रखा है. कोर्ट ने साथ ही 13 फीसदी आरक्षण के तहत रोके गए पदों पर तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है. CM यादव हरदा जिला अस्पताल पहुंचे वार्डों का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को हरदा पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सार्थक सेवा वृद्धजन आश्रम पहुंचे जहां उन्होंने बुजुर्गों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी और शॉल श्रीफल व उपहार भेंट कर सम्मानित किया।वृद्धजनों ने मुख्यमंत्री के प्रति स्नेह जताते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जिला पंचायत में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में भी शामिल हुए। CJP कार्यकर्ताओं को ट्रेन से उतारा दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले बड़े प्रदर्शन से पहले सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट पर हैं. इसी बीच मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे छात्र कार्यकर्ताओं को इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर हिरासत में ले लिया गया. भोपाल में डिप्टी सीएम से मिले पटवारी संघ के नेता प्रदेश भर में बर्खास्तगी और निलंबन के बावजूद पटवारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। शुक्रवार सुबह पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। बैठक के बाद संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि डिप्टी CM ने सुधार के लिए नोटशीट मुख्य सचिव (CS) को भेजी है। संघ ने प्रदेशभर के पटवारियों से धैर्य रखने और अपनी मांगों पर डटे रहने की अपील की है। भोपाल के बड़ा तालाब में सिंगाड़े की खेती भोपाल की लाइफ लाइन बड़ा तालाब में सिंगाड़े की खेती के एक मामले में नेशनल ग्रीन ट्रूब्नल (NGT) ने आदेश जारी किए हैं। एनजीटी ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तालाब के पानी की नियमित जांच करने को कहा है। एनजीटी ने एक कमेटी बनाकर मामले की जांच भी करवाई थी। बड़ा तालाब (अपर लेक) में सिंघाड़े की खेती के दौरान कथित रूप से कीटनाशकों के इस्तेमाल और तालाब के पारिस्थितिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं के एक मामले को एनजीटी ने स्वत: संज्ञान में लिया। न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी ने सुनवाई की।