उरला स्थित थ्रीडी फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में तीन मजदूरों की मौत के बाद राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि घटना के बाद फैक्ट्री को तत्काल बंद करा दिया गया है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जा रहा है और भविष्य में औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि हादसे की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है। समिति दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से मृतक मजदूरों के परिजनों को 30-30 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन के बाद राजकीय शोक को लेकर उठे सवालों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ की गौरव थीं और उन्होंने अपनी कला के माध्यम से प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने बताया कि वे स्वयं उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि तीजन बाई का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महान लोक कलाकार के योगदान का सम्मान करती है और उनके प्रति प्रदेश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में बताया कि आवास प्लस 2.0 सर्वे के दौरान तकनीकी और व्यावहारिक कारणों से कई पात्र परिवार सर्वे से बाहर रह गए हैं। ऐसे सभी छूटे हुए हितग्राहियों को योजना में शामिल कर आवास का लाभ देने का अनुरोध किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने पत्र में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के सफल आयोजन पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई भी दी। उन्होंने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पात्र परिवारों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। निगम-मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इन नियुक्तियों से सरकार की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलेगी।उन्होंने कहा कि निगम-मंडलों की जिम्मेदारियां मिलने के बाद जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी सरकार तथा जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे। इससे योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होगा और आम लोगों को शासन की योजनाओं का अधिक लाभ मिल सकेगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का तथ्यों और पूरी तैयारी के साथ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है जहां जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। सरकार प्रदेश के विकास जनकल्याण और सुशासन से जुड़े विषयों पर अपना पक्ष मजबूती से रखेगी।