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08-Jul-2026

कोर्ट ने कहा- कुछ अधिकारी वर्दी पुलिस की पहनते हैं लेकिन दिल अपराधियों के साथ है मध्य प्रदेश में अपराधियों को कानूनी लूपहोल (कमियों) का फायदा पहुंचाकर कोर्ट से छुड़ाने वाले और अपनी ड्यूटी में घोर लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा और कड़ा प्रहार किया है।हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मंगलवार को तल्ख लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि कुछ पुलिस अधिकारी वर्दी तो कानून की पहनते हैं लेकिन उनका दिल अपराधियों के साथ धड़कता है।न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को गिरफ्तार करते समय उसकी गिरफ्तारी का लिखित आधार नहीं सौंपता है तो यह माना जाएगा कि उसने आरोपी को कोर्ट से रिहा कराने के उद्देश्य से जानबूझकर ऐसा किया है। कोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को एक महीने के भीतर सभी थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों के लिए सख्त चेतावनी सर्कुलर जारी करने का अल्टीमेटम दिया है। सीएम बोले-कोई भी पात्र कर्मचारी पदोन्नति से वंचित न रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डेटा सेंटर के उन्नयन के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश के सभी जिलों में छोटे-छोटे आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे और आईटी उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से उज्जैन के निकट डोंगला स्थित खगोलीय वेधशाला के विकास कार्यों को जारी रखने के लिए 39 करोड़ रुपए के व्यय को भी मंजूरी दी गई है।कैबिनेट ने नगरीय विकास विभाग की नमो हरित नगर योजना को मंजूरी दी। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपए की लागत से नगर वन विकसित किए जाएंगे। इनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। बड़वानी में लड़की के अपहरण का लाइव वीडियो बड़वानी जिले के राजपुर तहसील क्षेत्र से एक युवती को दिनदहाड़े खेत से उठाकर ले जाने का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि युवती के परिजन ने बेजा प्रथा के तहत करीब 2 लाख रुपए लेने के बाद भी बेटी को नहीं भेजा। इसके बाद 25 से 30 युवक गांव पहुंचे। युवती को खेत से घसीटते हुए बाइक पर बैठाया और अपने साथ ले गए। वीडियो 7 जुलाई की दोपहर का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरगोन में उफनाती रूपारेल नदी में बहा युवक प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। 24 घंटे में 40 से ज्यादा जिलों में बारिश होने से कई जगह जनजीवन प्रभावित हुआ है। उफनती नदियां और नाले हादसों की वजह बन रहे हैं। खरगोन में रूपारेल नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया जबकि रतलाम में अंडरब्रिज में पानी भर गया वहीं शाजापुर में शिक्षकों को उफनता नाला पार कर स्कूल पहुंचना पड़ा। अब बगलामुखी में दान चोरी…निजी खातों में जमा अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर कार्यालय में की गई शिकायत में कहा गया है कि मंदिर परिसर में शासकीय प्रबंधन समिति से अलग एक गैर सरकारी समिति श्रद्धालुओं से नकद सोना और चांदी के रूप में दान इकट्‌ठा कर रही थी। आरोप है कि चढ़ावे की राशि के लिए निजी बैंक खातों का उपयोग किया गया और वित्तीय रिकॉर्ड में गड़बड़ियां की गईं। सीएम ने मांगी 8 दिनों में हुई पदोन्नति की जानकारी मुख्यमंत्री ने लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अंतर्गत नौ दिन में की गई विभाग वार प्रमोशन कार्यवाही का ब्यौरा तलब किया है। सीएम के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी विभागों से आज शाम तक विभागवार और पदवार पदोन्नति का विवरण सचिवालय द्वारा जारी की गई लिंक पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जीतू पटवारी के वेयरहाउस पर कार्रवाई ​मध्य प्रदेश की राजनीति में जीतू पटवारी के वेयरहाउस में मिली अनियमितताओं का मुद्दा गरमा गया है। दस्तावेजों के जमा होने के बाद वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नगाइच ने पटवारी पर जोरदार हमला बोला है। नगाइच ने स्पष्ट कहा कि सब्सिडी लेकर बेवजह का प्रोपोगेंडा फैलाना बंद करें ऐसी राजनीति ज्यादा दिन नहीं टिकती। ​उन्होंने चेतावनी दी कि कानून सबके लिए बराबर है चाहे कोई भी नेता या अधिकारी क्यों न हो—गलती पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष के बड़े नेता के वेयरहाउस में गड़बड़ी मिलने से सियासत तेज हो गई है। कॉर्पोरेशन की यह सख्त रुख यह दर्शाती है कि आने वाले समय में वेयरहाउसों की जांच और भी कड़ी होने वाली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मप्र सरकार पर कांग्रेस का हमला ​भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव कुणाल चौधरी ने मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस वार्ता के दौरान चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार गुजरात के सामने नतमस्तक हो गई है। उन्होंने दावा किया कि नर्मदा का 80% प्रवाह मप्र में होने के बावजूद राज्य के हितों की बलि दी जा रही है। ​चौधरी ने कहा कि मप्र को गुजरात से 7669 करोड़ रुपये की बकाया राशि मिलनी थी लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उल्टे प्रदेश का 550 करोड़ रुपये गुजरात को सौंप आए। कांग्रेस ने इसे राज्य के आर्थिक हितों के साथ सीधा समझौता करार दिया है। पार्टी ने सरकार से श्वेत पत्र जारी कर यह स्पष्ट करने की मांग की है कि किन परिस्थितियों में प्रदेश के अधिकारों से समझौता किया गया।