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15-Apr-2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की जानकारी उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दी। बैठक में सबसे अहम फैसला राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में लिया गया। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो सभी वर्गों से सुझाव लेकर UCC का मसौदा तैयार करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के तहत सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में 50% छूट देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य को करीब 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा लेकिन महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी। सैनिकों और पूर्व सैनिकों को राहत देते हुए 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर 25% स्टाम्प शुल्क छूट देने का फैसला भी किया गया है। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन कर अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना तय किया गया है। साथ ही रेत खदानों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भूमि आवंटन नियमों में संशोधन PPP मॉडल को प्रोत्साहन और NBFC को शामिल करने जैसे फैसले लिए गए। इसके अलावा पशुपालन को बढ़ावा देने टीकाकरण के लिए Indian Immunologicals Limited से वैक्सीन खरीद तथा पेंशन दायित्व के तहत मध्यप्रदेश से 8536 करोड़ रुपये की राशि किस्तों में वसूली पर सहमति बनी। कैबिनेट ने आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक और एलपीजी की उपलब्धता की भी समीक्षा की। राजधानी रायपुर के कबीरनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 5 लाख रुपये नगद और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कबीरनगर थाना क्षेत्र में रेलवे पटरी के पास कुछ लोग मोबाइल के जरिए क्रिकेट मैचों पर सट्टा चला रहे हैं। सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी आकाश टांडी निवासी – रवि फैंसी स्टोर वाली गली कोटा रायपुरमोहम्मद आरिफ निवासी – कोटेश्वर नगर कोटा (रवि भवन के सामने) थाना सरस्वती नगर रायपुर पूछताछ में आरोपियों से सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और मुख्य संचालकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सक्ती जिले में हुए भीषण हादसे को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घटना को अत्यंत दुखद बताया। मंत्री ने कहा कि हादसे के तुरंत बाद घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस घटना में 14 लोगों की मौत हुई है जबकि 35 मजदूर घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दंडाधिकारी (मजिस्ट्रियल) जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रदेश में किसानों के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है जिसके तहत अब यूरिया और खाद खरीदने के लिए किसान (Farmer ID) बनवाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि राज्य में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। इस पहल के जरिए किसानों से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं को एकीकृत किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि किसान ID बनने से धान खरीदी की प्रक्रिया पहले से ही सुगम हुई है और अब इसी ID के माध्यम से किसान यूरिया और खाद भी खरीद सकेंगे।उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से किसानों को पारदर्शिता सुविधा और योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अनुशंसा पर प्रदेश में ‘रक्षक पाठ्यक्रम’ लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस पाठ्यक्रम में बच्चों के अधिकारों उनकी सुरक्षा और संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। राजधानी रायपुर के बेबीलोन होटल में इस संबंध में अंतर-विश्वविद्यालयीय परामर्श बैठक आयोजित की गई जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने-अपने सिलेबस के साथ शामिल हुए। बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इस पाठ्यक्रम की सिफारिश की थी जिसे प्रदेश सरकार ने 9 दिसंबर 2025 को मंजूरी दी। इसके तहत 6 विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू भी किया गया है। अंतिम परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए शैक्षणिक सत्र से इस पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा जिससे प्रदेश के युवा बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक होकर उनके प्रहरी बन सकेंगे।
