राष्ट्रीय
31-Dec-2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों (PVTG) के बेहतर स्वास्थ्य और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं के उद्देश्य से निवास रथ (मोबाइल मेडिकल यूनिट्स) का लोकार्पण किया। इस अवसर पर 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का शुभारंभ किया गया जो दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले PVTG परिवारों तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल PVTG समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवनदायी साबित होगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से प्राथमिक जांच उपचार मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं टीकाकरण आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता और समय पर रेफरल जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मुंगेली जिले के जरहागांव थाना अंतर्गत ग्राम बरेला में जमीन विवाद के चलते हुए अपहरण व हत्या के मामले में पुलिस ने फरार 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस प्रकरण में 05 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब तक कुल 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट में तेंदूपत्ता लघु वनोपज कृषि उद्योग परिवहन और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने वर्ष 2026 में 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी के लिए लिए जाने वाले ऋण पर राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कोदो कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाजों के क्रय-विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने तथा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया।राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के 55.69 करोड़ रुपये के ऋण की पूर्ण अदायगी को मंजूरी दी गई जिससे भविष्य में ब्याज भार कम होगा और लंबित गारंटी देनदारियां समाप्त होंगी।धान मिलिंग से जुड़े निर्णय में उसना मिलिंग प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है तथा न्यूनतम मिलिंग अवधि को घटाकर दो माह कर दिया गया है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।कैबिनेट ने राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया। साथ ही राइस मिलर्स को राहत देते हुए कस्टम मिलिंग के लिए दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क को घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया। प्रशासनिक स्तर पर पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में एक नए पद के सृजन तथा 23 जनवरी से रायपुर महानगरीय क्षेत्र में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का भी निर्णय लिया गया
