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03-May-2025
उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज अचानक निर्माणधीन रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का औचक निरीक्षण करने अभनपुर पहुंचे यहां उन्होंने निर्माणधीन ओवरब्रिज एवं सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान भारत माला प्रोजेक्ट एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सबसे पहले अभनपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज कार्य का औचक निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों से निर्माण की गुणवत्ता की जानकारी ली। साथ ही कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने की बात कही। इस दौरान अधिकारियों ने एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट कार्य की संपूर्ण जानकारी दी। बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड के ग्राम सरगीपाल में एक धर्मांतरित युवक के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने गांव में शव को दफनाने से साफ इनकार कर दिया। इस विरोध के चलते मृतक के परिजन और ईसाई समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने चक्काजाम कर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही संविधान बचाओ यात्रा को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने इस यात्रा को स्वार्थ सिद्धि यात्रा करार दिया। श्री साव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए संविधान का उल्लंघन किया है और इसके साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है और अब अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे समय में उसे संविधान की याद आ रही है और वह संविधान यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा नक्सल विरोधी अभियान का समर्थन किए जाने पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के अच्छे कार्यों का समर्थन करना आदर्श राजनीति का प्रतीक है। श्री साव ने कहा कि आज देश में नक्सलवाद और अलगाववाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक व्यापक अभियान चल रहा है जिसकी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जो भी राष्ट्रभक्त हैं उन्हें सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए और जब ऐसा हो रहा है तो इसे आदर्श राजनीति माना जाना चाहिए। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने नक्सलियों के खात्मे के लिए एएआई (AI आधारित तकनीक) के इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से उन्मूलन करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर आधुनिक तकनीकों और संसाधनों का उपयोग कर रही है जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई संभव हो सके।
