1 देवी तालाब के गुनाहगारों पर कब होगी कार्यवाही 2 जीएसटी में की गई वृद्धि का कपड़ा व्यापारियों ने किया विरोध 3 15 से 18 वर्ष के युवाओं को लगेगा टीका, 3 जनवरी से स्कूलों में किया जायेगा टीकाकरण 1 कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के धार में सेंट टेरेसा कम्पाउंड जमीन घोटाला मामले में तत्कालीन एसडीएम और नगरपालिका प्रशासक रहे केसी गुप्ता समेत तत्कालीन इंजिनियर सुधीर ठाकुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है । इन सभी को भूमि के डायवर्सन नजूल आपत्ति जारी करना समेत नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक भूखंडो की अनुमति जारी करने के सम्बन्ध गिरफ्तार किया गया है । ऐसा ही मामला बालाघाट शहर के देवी तालाब का भी है लेकिन बालाघाट में कोई कार्यवाही होते नजर नहीं आ रही है ।शासकीय देवी तालाब को अतिक्रमणमुक्त कर मूल स्वरूप में स्थापित किये जाने के लिए कई वर्षो से स्व सुरेश कोचर के अधिवक्ता कलीम कुरैशी ने बताया कि बालाघाट शहर के शासकीय देवी तालाब की बेशकीमती भूमि जिसका वर्तमान बाजार मूल्य अरबो रूपए है उक्त भूमि को बालाघाट के सत्ताधारी एवं राजनैतिक संरक्षण वाले भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग बालाघाट के कुछ तत्कालीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ मिलकर खुदबुर्द करने का प्रयास किया है जिसे बचाने के लिए वर्षों से हम इसकी कानूनी लड़ाई विभिन्न न्यायालाओं में लड़ते आ रहे है और अब वक्त आ गया है कि प्रशासन ऐसे लोगो पर तत्काल कार्यवाही करे क्योंकि विभिन्न न्यायालयों से फैसले आ गए है और अब शासकीय देवी तालाब का संरक्षण कलेक्टर बालाघाट ही कर सकते है तथा बालाघाट के भविष्य को बचा सकते है 2 कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेडर्स के बैनर तले कपड़ा व्यवसायियों ने कपड़ों में १२ प्रतिशत जीएसटी लगाने का विरोध करते हुए ५ प्रतिशत से बढ़ाकर जीएसटी में की गई वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर वित्त मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नगर के सभी कपड़ा व्यापारियों ने स्थानीय हनुमान चौक में एकत्रित होकर जीएसटी में की गई बढ़ोत्तरी को वापस लेने विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा कि दो वर्ष से कोरोना के चलते व्यापार काफी प्रभावित हुआ है और जैसे-तैसे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। ऐसे में सरकार द्वारा कपड़ा, जूते सहित अन्य सामानों में जीएसटी में बढ़ोत्तरी करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में की गई वृद्धि को वापस लिया जाए। जीएसटी में प्रशासन की ओर से ५ प्रतिशत में १२ प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है। जीएसटी में की गई वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन करने बाध्य होना पड़ेगा। 3 कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाओ के लिये ३ जनवरी से १५ से १८ वर्ष के छात्र छात्राओं का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। इसी कडी में आज ३० दिसम्बर को महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट के सभाहाल में कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने स्कूलों के प्राचार्यों एवं खंड चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कलेक्टर डा. मिश्रा ने बैठक में कहा कि शासन के निर्देशानुसार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए जिले में भी आगामी ०३ जनवरी २०२२ से १५ से १८ वर्ष आयु वर्ग के किशोर युवाओं को कोविड वैक्सीन का टीका लगाना प्रारंभ किया जाये। कोविड वैक्सीन का टीका शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के १५ से १८ वर्ष के सभी छात्र छात्राओ को लगाना है। सभी विद्यालयो के प्राचार्यों से कहा गया कि वे अपने विद्यालय के पात्र छात्र-छात्राओं को टीकाकरण के लिये चिन्हित कर सूची तैयार कर लें। सभी प्राचार्य अपने क्षेत्र के खंड चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर बच्चों की उपस्थिति का डेटा तैयार कर कार्यक्रम बना लें जिससे टीकाकरण शतप्रतिशत हो सके । 4 123 वीं बटालियन के सेकण्ड कमांडेंट भरवेली विनय कुमार शर्मा व श्रीमती मीना शर्मा के मु य आतिथ्य में गढ़वाल समाज द्वारा शहर मुख्यालय स्थित शिव सांई मंदिर के सामने बैठे गरीब जरूरतमंद व वैनगंगा नदी किनारे बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना बूढ़ी में कार्य करने वनांचल क्षेत्र से आये श्रमिकों को कंबल वितरण किया गया। इस दौरान गरम कंबल प्राप्त कर गरीब जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। 5 बालाघाट कराटे स्पोर्ट्स प्रशिक्षण एवं एजुकेशन संघ द्वारा चयनित खिलाड़ी मध्य प्रदेश शोरी कराटे डू एसोसिएशन के माध्यम से राज्य स्तर पर नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कराते प्रतियोगिता राज्य का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्वर्ण पदक चार रजत पदक दो कांस्य पदक अजीत का जिले का नाम गौरवान्वित किया यह प्रतियोगिता राजस्थान राज्य के कोटा जिले मैं आयोजित की गई थी जिसमें नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर सिहान लाल दरदा अध्यक्ष अजय शर्मा जनरल सेक्रेटरी योगेश कालरा कोषाध्यक्ष अशोक दरदा द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन 26 दिसंबर से 29 दिसंबर 2021 तक किया गया 6 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने से आहत दावेदारों के द्वारा अलग अलग कयास एवं आरोप लगा रहे है। चुनाव निरस्त होने से लाखों रूपयों का नुकसान उठा चुके दावेदार राज्य निर्वाचन आयोग पर सरकार के दबाव मे चुनाव निरस्त किये जाने की बात कहते नजर आ रहे है। दावेदारों का कहना है कि निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह स्वतंत्र रूप से चुनाव कराये। सरकार के हस्तक्षेप से चुनाव कराना या निरस्त करना लोकतंत्र के लिए सही नही है। ऐसे घटनाक्रमों से चुनावों की निष्पक्षता पर सवालिया निषान लगता है वही ऐसी संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर उनके कार्यक्रम का प्रभावित करना लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे है।