क्षेत्रीय
केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय केंद्रीय कर्मचारियों का 11 परसेंट डीए बढ़ा दिया है । 11 परसेंट डी ए बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल 28 परसेंट डीए हो गया है । लेकिन वहीं दूसरी ओर राज्य के कर्मचारी डीए के मामले में केंद्रीय कर्मचारियों से 16 परसेंट पीछे रह गए हैं । जिससे कि राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है । मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार की गलत नीतियों के चलते राज्य के कर्मचारी लगातार केंद्र कर्मचारियों से डीए में पिछड़ गए हैं । जिसे लेकर 29 जुलाई को सभी संघों ने मिलकर तालाबंदी का ऐलान किया है ।