व्यापार
03-Oct-2020
महंगे होगा मोबाइल फोन, बढ़ा 10% शुल्क आने वाले दिनों में मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं. दरअसल, केंद्र सरकार ने डिस्प्ले के आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है. इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने ये जानकारी दी है. आईसीईए ने बताया कि सरकार के इस फैसले से मोबाइल फोन के दाम तीन प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं.आईसीईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महेंद्रू ने बयान में कहा, "इससे मोबाइल फोन की कीमतों में डेढ़ से तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी." केंद्र सरकार ने लोन लेने वाले इंडिविजुअल और एमएसएमई को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर कहा है कि वह मोरेटोरियम अवधि के छह महीनों के ब्याज पर ब्याज की माफी को तैयार है। हालांकि, इस ब्याज माफी का लाभ केवल दो करोड़ रुपए तक के लोन पर मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने मार्च से अगस्त तक के बकाया का भुगतान कर दिया है, उन्हें भी ब्याज पर ब्याज की माफी का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय 2021-22 के लिये बजट बनाने की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू करेगा. बृहस्पतिवार को जारी नोटिफिकेशन में यह कहा गया. नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह तीसरा बजट होगा. बजट में कोविड-19 संकट के कारण आर्थिक वृद्धि में गिरावट और राजस्व संग्रह में कमी जैसे मसलों से निपटने के उपाय करने होंगे. रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल वेंचर रिलायंस रिटेल को लगातार निवेश मिलता ही जा रहा है। अब जनरल अटलांटिक (GIC) और ग्लोबल इनवेस्टमेंट फर्म टीपीजी ने रिलायंस रिटेल में पैसा लगाने का फैसला किया है। रिलायंस रिटेल में जीआईसी 5,512.5 करोड़ और टीपीजी 1,837.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसी के साथ रिलायंस रिटेल को अब तक विदेशी निवेशकों से 32,197.50 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एयरलाइंस कंपनियों को कोविड-19 संक्रमण की वजह से कैंसल किए टिकटों के रिफंड में देरी पर हर महीने 0.5 फीसदी ब्याज देना होगा. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि यह यह क्रेडिट शेल 31 मार्च, 2021 तक वैलिड रहेगा. इसके बाद भी यात्री ने रिफंड नही लिया तो एयरलाइंस को पूरा पैसा अतिरिक्त ब्याज के साथ लौटाना होगा. क्रेडिट शेल का पैसा किसी भी रूट में इस्तेमाल किया जा सकता है और ट्रांसफर भी हो सकता है. अमेरिका में बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के करीब 20 हजार कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं. ये सभी कर्मचारी अग्रिम मोर्चे पर यानी डिलिवरी आदि में तैनात रहे हैं. कर्मचारियों के दबाव के बाद कंपनी ने पहली बार संक्रमितों की संख्या बताते हुए दावा किया कि उसके कर्मचारियों में संक्रमण की दर सामान्य तौर पर अमेरिकी जनसंख्या की तुलना में कम है. अमेरिकी इेलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला भारतीय मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है. लंबे समय से इलेक्ट्रिक कार के शौक़ीन भारत में इसका इंतज़ार कर रहे हैं.टेस्ला के फाउंडर और सीईओ एलोन मस्क ने हिंट दिया है कि कंपनी अगले साल तक भारत में अपना बिज़नेस शुरू कर सकती है. ट्विटर पर एलोन मस्क काफ़ी ऐक्टिव रहते हैं और यहीं उन्होंने इंडिया में एंट्री की बात कही है. कोरोना संकट के बीच अब अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के कई संकेत मिलने लगे हैं. ऐसे ही दो प्रमुख संकेत हैं निर्यात और ई-वे बिल के. सितंबर महीने में वस्तुओं के निर्यात में 5.27 फीसदी की बढ़त हुई है, जबकि इसी दौरान ई-वे बिल भी रिकॉर्ड संख्या में बने हैं. ई-वे बिल का बढ़ना सामान की आवाजाही बढ़ने का संकेत होता है. केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त कर्ज जुटाने की मंजूरी दे दी है. दरअसल, इन दोनों राज्यों को कोविड-19 महामारी की वजह से राजस्व में आई गिरावट के मद्देनजर अपने खर्च की जरूरतों को पूरा करना है. यही वजह है कि 7,106 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी गई है. कोविड-19 महामारी की वजह से जनवरी से सितंबर की अवधि में देश के सात प्रमुख शहरों में नई आवासीय संपत्तियों या घरों की आपूर्ति में करीब 60 प्रतिशत की गिरावट आई है. संपत्ति सलाहकार एनारॉक की रिपोर्ट के अनुसार महामारी की वजह से कमजोर मांग के चलते डेवलपर्स को नयी परियोजनाओं की पेशकश की रफ्तार धीमी करनी पड़ी, जिससे आपूर्ति में कमी आई.
