गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती

शनल टेस्टिंग एजेंसी ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षाएं स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि छात्रों से करियल को लंबे समय तक खतरे में नहीं डाला जा सकता है। इस साल 20 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इससे पहले नीट के लिए जुलाई और आईआईटी जेईई मेन के लिए 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई की तारीखें तय की गई थीं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं आगे बढ़ा दी गईं। भारत में फेसबुक को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल (डब्ल्यूएसजे) में एक आलेख छपा, जिसमें फेसबुक पर भाजपा के विरोध वाले पोस्ट को सेंसर करने की बात कही गई। वहीं, इस लेख के सामने आने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, स्थायी समिति निश्चत रूप से इन रिपोर्टों के बारे में फेसबुक का जवाब जानना चाहती है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने थरूर की बातों को समर्थन किया है। बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके अंतर्गत पुलिस महकमे के 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। जारी सूची के अनुसार इसमें एडीजी से लेकर एसपी रैंक तक के अधिकारियों के नाम शामिल हैं। अब तक बिहार सैन्य पुलिस के अपर महानिदेशक रहे 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी को इसी विभाग का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1995 बैच की आईपीएस अधिकारी आर मलार विझी को अपर पुलिस महानिदेशक(प्रशिक्षण) नियुक्त किया गया है। इनकी पोस्टिंग पटना में होगी। वहीं एमआर नायक को पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे बिहार बनाया गया है। इनकी तैनाती पटना में रहेगी। उच्चतम न्यायालय कोविड-19 महामारी से लडने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में पीएम केयर्स फंड में किए गए सभी योगदानों को हस्तांतरित करने की याचिका पर मंगलवार को अपना निर्णय सुनाएगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ 18 अगस्त को सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी। यह याचिका एनजीओ श्सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन्य द्वारा अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जरिए दायर की गई है। याचिका में पीएम केयर्स फंड में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में प्राप्त महामारी से निपटने और धन हस्तांतरित करने को लेकर एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है। होटल, जिम और साप्ताहिक बाजारों को राष्ट्रीय राजधानी में दोबारा खोलने संबंधी तमाम संभावनाओं पर विचार के के बाद निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को इस संबंध में उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया सहित आला अधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना है। कुछ दिनों पहले कोविड-19 के मद्देनजर दिल्ली के होटलों और साप्ताहिक बाजारों को दोबारा खोलने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी थी। धर्मगुरु दलाईलामा की जासूसी के आरोप में दिल्ली में चीन के नागरिक के पकड़े जाने के बाद हिमाचल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। स्टेट सीआईडी ने प्रदेश में दलाईलामा और उनके मठ की सुरक्षा को चाक चैबंद करने के साथ ही जिलों के एसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी गैर भारतीय मूल के व्यक्ति की सूचना को साझा करने और हर सूचना को आला अधिकारियों के स्तर पर वेरिफाई करने के लिए कहा गया है। हिमाचल पुलिस दलाईलामा की सुरक्षा की भी समीक्षा कर रही है। उत्तर प्रदेश में राजनैतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि लखनऊ का कार्य क्षेत्र लखनऊ मंडल के अलावा झांसी, कानपुर, चित्रकूटधाम, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और विंध्याचल मंडल शामिल है। जबकि मेरठ दावा अधिकरण के अधीन मेरठ मंडल के अलावा सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली और मुरादाबाद मंडल क्षेत्र की दावा याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। हिमाचल में अब पासपोर्ट की तर्ज पर लोगों को घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। परिवहन विभाग सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहा है। जल्द ही शिमला और कांगड़ा जिला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सफलता मिलने के बाद इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने इसकी पुष्टि की है। योजना के अनुसार आवेदक को परिवहन विभाग से लाइसेंस की फाइनल अप्रूवल मिल गई तो वह रसीद दिखाकर भी गाड़ी चला सकेगा। रसीद दिखाने पर पुलिस उसका चालान नहीं काट सकती। यह व्यवस्था 15 से 20 दिन तक रहेगी। श्रम पर संसदीय स्थायी समिति प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भोजन और किराये के आवास मुहैया कराने की दो योजनाओं पर हुई प्रगति को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। समिति एक सदस्य के मुताबिक, समिति सितंबर के पहले हफ्ते में अपनी सिफारिशें सौंप सकती है। उपभोक्ता मामलों, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सोमवार को प्रवासी मजदूरों, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी कदमों के बारे में समिति को जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखे जाने को मंजूरी दे दी है। सोमवार रात जारी अधिसूचना के मुताबिक, पिछले महीने कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई शिक्षा नीति के मसौदे में कुछ अहम बदलाव के तहत यह नाम बदला गया है। नई शिक्षा नीति अगले साल से प्रभावी हो जाएगी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम एचआरडी मंत्रालय किया गया था। पीवी नरसिंह राव पहले एचआरडी मंत्री बने थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। रेलवे को जल्द ही 5जी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जा सकता है। भारतीय रेलवे की सर्विसेज को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार यह फैसला लेने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 20 अगस्त को होने वाली डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन की बैठक में इस पर फैसला होने की संभावना है। ट्राई तो पहले ही रेलवे को बिना नीलामी के 5जी स्पेक्ट्रम देने की सिफारिश कर चुकी है। रेलवे इस स्पेक्ट्रम का कमर्शियल उपयोग नहीं कर पाएगी। भारतीय रेलवे को 5जी मिलेगा और वह इसका उपयोग सिग्नलिंग मॉनिटरिंग के लिए कर सकेगी। इसके साथ ही पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सर्विस और आंतरिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण हालात अब तक सामान्य नहीं हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को अपनी होम लोन ईएमआई भरने में परेशानी आ रही है। अब उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनकी नौकरी कोरोना काल में चली गई है या उनकी कंपनी ने वेतन में कमी कर दी है। बैंक होम लोन रीस्ट्रक्चरिंग पर काम कर रहे हैं। इससे 31 अगस्त के बाद ईएमआई भरने से छूट मिल सकती है। इस पर आरबीआई की बनाई केवी कामत कमेटी के साथ बात हो चुकी है।