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17-Dec-2025
प्रदेश सरकार अवैध अतिक्रमणों कों लेकर निरंतर एक्शन मोड में है लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण कों बिना नोटिस के ध्वस्तीकरण करने पर सख्त रुख अपनाया गया है आपको बता दे हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव कों व्यक्तिगत कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा है वही तमाम विषय पर वार्ता करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि प्रदेश की गरिमा कों देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो इसके लिए सरकार कार्य कर रही है वही सरकार सदैव कोर्ट के आदेश व नियम का पालन व सम्मान करती है इसलिए जहाँ तक आदेश की बात है तो जो भी गाइडलाइन कोर्ट द्वारा दी जाएगी सरकार उसका अवश्य पालन भी करेगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अभी दूर है लेकिन विधायकों में अस्तित्व की लड़ाई को लेकर अभी से रस्साकशी शुरू हो गई है। विधायकों की लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नहीं बल्कि सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के ही दो विधायकों के बीच में देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून की दो पड़ोसी विधानसभा में रायपुर और धर्मपुर विधानसभा को जोड़ने वाले हरे पुल को लेकर दोनों विधायकों के बीच में यह तनातनी देखने को मिल रही है। दरअसल धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने अपनी विधानसभा धरमपुर के अंतर्गत आने वाले दीप नगर मोहल्ले से केदारपुरम मोहल्ला जो की रायपुर विधानसभा में पड़ता है उसे जोड़ने के लिए पुराने जीर्णशीर्ण हो चुके हरे पुल के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पास किया। दीपनगर मोहल्ले से केदारपुरम स्टेट हाईवे से जुड़ने वाले इस पुल का निर्माणकार्य रायपुर विधायक उमेश काऊ ने मौके पर जाकर रोक दिया इसके बाद यह मामला भड़क गया। उत्तराखंड राज्य बने एक चौथाई सदी बीत चुकी है लेकिन पहाड़ों की मूलभूत समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। ताजा मामला काने गांव का है जहां बीमार किसनी देवी को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को आज भी डोली का सहारा लेना पड़ा। करीब दो किलोमीटर का जोखिम भरा रास्ता पैदल तय किया गया क्योंकि गांव तक न तो सड़क है और न ही सुरक्षित पगडंडी यह दृश्य सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करता है। कागजों में गांवों के जुड़ने के दावे किए जाते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि पहाड़ के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से कटे हुए हैं। जब इलाज जैसी जरूरत तक पहुंचना संघर्ष बन जाए तो व्यवस्था और नीतियों पर सवाल उठना लाज़मी है रामनगर पहुंचे एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टी.सी. ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो बड़ी चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रामनगर पुलिस की सटीक रणनीति और लगातार प्रयासों से शादी समारोह में हुई हाई-प्रोफाइल चोरी और एक अन्य आवासीय चोरी के मामलों में बड़ी बरामदगी की गई है एसएसपी ने बताया कि 4 नवंबर 2025 को टीयारा रिजॉर्ट रामनगर में एक विवाह समारोह आयोजित था जिसमें करीब 300 आमंत्रित मेहमान शामिल हुए थे। इसी दौरान बिन बुलाए मेहमान बनकर पहुंचे शातिर चोरों ने एक बैग पर हाथ साफ कर दिया जिसमें करीब 12 लाख रुपये नकद सोने के कीमती आभूषण और मोबाइल फोन रखा हुआ था। इस संबंध में पीड़ित विकास अग्रवाल निवासी संभल उत्तर प्रदेश की तहरीर पर 13 नवंबर को कोतवाली रामनगर में एफआईआर संख्या 400/25 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर पीएनबी आईडीपीएल सिटी गेट के पास मंगलवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई है। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार चार युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही ऋषिकेश कोतवाली आईडीपीएल और श्यामपुर चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह कार में फंसे मृतकों के शव पुलिस ने बाहर निकले और एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। यह नजारा जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। मृतकों की पहचान 31 वर्षीय धीरज जयसवाल निवासी चंद्रेश्वर नगर 22 वर्षीय हरिओम पांडे निवासी हनुमान मंदिर गुमानीवाला 23 वर्षीय करन प्रसाद निवासी विस्थापित कॉलोनी श्यामपुर और 20 वर्षीय सत्यम कुमार निवासी गुर्जर बस्ती गुमानीवाला के रूप में हुई है। कोतवाल के भट्ट ने बताया कि प्रथम जांच में पता चला है कि सड़क पार कर रहे सांड को बचाने के चक्कर में चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वह सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को बड़ी रहात मिली है। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल मनी लांन्ड्रिंग की चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस फैसले से कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। कांग्रेसी इसे संविधान और सत्य की जीत मान रहे है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में न्यायालय के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि मोदी सरकार की कार्यवाही पूरी तरह से गैरकानूनी थी।
