मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, बैठक की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि इस बैठक में सीएए को वापस लेने के लिए संकल्प पत्र पास किया गया । उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून 2020 को वापस लेने के लिए कैबिनेट में संकल्प पारित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन ने भारत सरकार से आग्रह किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को निरस्त किया जाए। इसके साथ ही मंत्रियों की स्वेच्छानुदान राशि को बढा कर 40 हजार तक दिया गया है। इसके साथ ही साढ़े दस करोड़ का नगरीय विकास का प्रस्ताव भी पास किया गया है , इस प्रस्ताव के जरिए विधायक विश्राम और विधानसभा भवन की मरम्मत की योजनाएं संचालित होती रहेंगी। इसके अलावा मैप आईटी के तहत स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 16 पदों को मंजूरी मिली है।