राज्य
05-Oct-2019
मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई अहम प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। इसमें प्रदेश में नई शराब नीति लागू करने पर भी फैसला हुआ। जिसमें बार लाइसेंस के लिए 5 लाख की बाध्यता को खत्म किया गया है। पर्यटन क्षेत्र के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। इसमें होटल, रिसोर्ट और हेरिटेज होटल की स्थापना के लिए देश और विदेश के ब्रांड को आकर्षित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। शहरों में बनने वाली कॉलोनी के लिए 2 हेक्टेयर जमीन की बाध्यता खत्म कर दी गई है। विधवा पेंशन का भुगतान दीपावली से पहले किया जाएगा। जबलपुर एयरपोर्ट को जमीन देने का फैसला किया गया।
