क्षेत्रीय
10-Nov-2026
सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन में 1211 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत 1211.34 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी निर्माण किए जाएंगे। यहां पक्की सड़कें पेयजल और सीवेज लाइनें बिछाई जाएंगी ताकि साधु-संतों और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। त्रिवेणी से सिद्धवट तक सीवेज लाइन डाली जाएगी जिससे शिप्रा नदी में गंदा पानी मिलने से रोका जा सके। इसके अलावा 84 महादेव मंदिरों का विकास और घाटों पर श्रद्धालुओं के पैदल चलने के लिए रास्ते बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ निर्माण के लिए जमीन देने वाले 53 किसानों को 37.93 करोड़ रुपए का मुआवजा भी वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग बहुत झूठ बोलते हैं। शिवराज में तबादला उद्योग मोहन सरकार में फैक्ट्री: जीतू पटवारी मध्यप्रदेश में लगातार हो रहे प्रशासनिक फेरबदल को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारें बदल रही हैं लेकिन तबादलों की राजनीति नहीं बदल रही। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को तबादला उद्योग और वर्तमान सरकार को तबादला फैक्ट्री करार दिया। पटवारी ने मांग की है कि कलेक्टर एसपी और प्रमुख विभागों में पदस्थ IAS और IPS अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो साल का कार्यकाल तय किया जाए। समय से पहले तबादले के कारण सार्वजनिक किए जाएं और राजनीतिक दबाव में अधिकारियों का स्थानांतरण न हो। उन्होंने हर साल तबादलों पर श्वेतपत्र जारी करने और प्रशासनिक कार्यक्षमता पर इसके प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने की मांग भी की है। भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर 13400 आपत्तियां 16 नवंबर से होगी सुनवाई भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर मिली करीब 13 हजार 400 आपत्तियों की सुनवाई 16 नवंबर से शुरू होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। सबसे ज्यादा 6 हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब और अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर मिली हैं। इनमें नीलबड़ रातीबड़ और भौंरी जैसे इलाके शामिल हैं। वहीं 4 हजार से अधिक आपत्तियां रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव पर दर्ज कराई गई हैं। कुल 5 हजार से ज्यादा आपत्तियां ई-मेल के जरिए मिली हैं। अधिकारियों के मुताबिक करीब 3 हजार आपत्तियां एक से अधिक बार दर्ज हुई थीं जिन्हें हटाने के बाद संख्या 13 हजार 400 रह गई। रहवासियों का कहना है कि वे सुनवाई के दौरान अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 दिसंबर से 34 हजार से ज्यादा शिक्षक होंगे शामिल मध्यप्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों की पहली पात्रता परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। इस परीक्षा में प्रदेश के 34199 सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षक शामिल होंगे। परीक्षा ऑफलाइन मोड में जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय से सहमति मिलने के बाद कार्यक्रम तय किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार को वर्ष 2028 तक शिक्षकों की पात्रता जांचने के लिए परीक्षा आयोजित करनी है। कोर्ट ने हर साल दो परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए हैं हालांकि मध्यप्रदेश में चालू वर्ष में एक ही परीक्षा आयोजित हो सकेगी। परीक्षा को लेकर शिक्षकों और शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिलजीत दोसांझ बोले- इंदौर जरूर आऊंगा पहले खाऊंगा पोहा; कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी इंदौर में 15 नवंबर को होने वाले पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। खालिस्तानी नेशनल आर्मी के नाम से ई-मेल भेजकर कॉन्सर्ट को बम और IED से उड़ाने की धमकी दी गई है। शहर के तीन निजी स्कूलों महापौर कार्यालय और ग्वालियर हाईकोर्ट को भी धमकी भरे ई-मेल मिले हैं। इसके बावजूद दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर इंदौर आने की बात दोहराई है। उन्होंने छप्पन दुकान की पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा मैं आऊंगा और सबसे पहले पोहा खाऊंगा। धमकी भरे संदेशों के बाद पुलिस और SIT मामले की जांच में जुटी हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक ई-मेल भेजने वाले की पहचान नहीं हो सकी थी। भोपाल में अवैध शराब पर प्रशासन सख्त पटवारी और पंचायत सचिवों को सूचना देने के निर्देश भोपाल में अवैध शराब की बिक्री कच्ची शराब के निर्माण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आदेश जारी कर पटवारी पंचायत सचिव एएनएम आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं सहित मैदानी अमले को अवैध शराब की जानकारी तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक गांव में अवैध शराब की बिक्री निर्माण भंडारण या लाइसेंसी दुकान से अवैध पैकारी की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारी एसडीएम तहसीलदार या नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करेंगे। प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाना और समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
