अंतर्राष्ट्रीय
13-Oct-2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण भारतीय सांस्कृतिक चेतना के जागरण और समाजसेवा की प्रेरणादायी मिसाल है। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को देशव्यापी स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण देश की आस्था और सांस्कृतिक चेतना की ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल के विचार और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। केदारखंड और मानसखंड मंदिर माला मिशन के साथ हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर शारदा कॉरिडोर और गोल्ज्यू कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के माध्यम से प्रमुख धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार कैबिनेट बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में सीमांत जिले चंपावत के बनबसा के बाद अब अगली बैठक हरिद्वार में होने जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पहले ऐसी बैठकें केवल राजधानियों और मुख्य केंद्रों तक सीमित थीं लेकिन अब इनका विस्तार जिला मुख्यालयों और दूरदराज के इलाकों तक किया जा रहा है। सरकार के इस अनूठे कदम से जहां कुछ लोगों को हैरानी हो रही है वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिए हैं कि जनता के हित में जल्द ही कुछ और बड़े और जरूरी फैसले लिए जाएंगे। बरसात के बाद देहरादून में सड़कों के गड्ढे भरने और यातायात व्यवस्था को सुधारने का काम तेजी से चल रहा है। इस संबंध में जिला अधिकारी डॉ आशीष चौहान ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से पैचिंग का कार्य किया जा रहा है जिसके तहत करीब एक हजार किलोमीटर सड़कों को ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से पचास प्रतिशत काम पूरा हो चुका है तथा पंद्रह अक्टूबर तक शेष कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई जगहों पर नई सिग्नल व्यवस्था स्थापित की जा रही है और विशेष रूप से पलटन बाजार क्षेत्र में यातायात को सुचारू रखने के लिए विशेष बंदोबस्त किए जा रहे हैं जिससे आम जनता को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पास किए गए। जिसमें मुख्य रूप से हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी और सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ग के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत लिखित और शारीरिक मानक परीक्षा में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। मेला नियंत्रण भवन में आयोजित मीटिंग में अर्ध कुंभ 2027 का लोगो और थीम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता से जुड़े फैसले जनता के बीच जाकर लिए जाएं इसके लिए विभिन्न स्थानों पर कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अर्ध कुंभ मेले की तैयारी व्यापक स्तर पर चल रही है। मेले के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर जाएं इस उद्देश्य से तैयारी की जा रही है। कैबिनेट मीटिंग समाप्त होने के बाद सचिव मुख्यमंत्री और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने मीडिया को कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी दी। कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम से संबंधित प्रकरण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रुड़की द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. मधु सिंह के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संबंधित सांसद के विरुद्ध निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा महिला मोर्चा ने महिलाओं के सम्मान सुरक्षा और अधिकारों के प्रति राजनीतिक दलों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही।इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. मधु सिंह ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करने वाली कांग्रेस को अपने नेताओं के मामलों में भी समान मापदंड अपनाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद से संबंधित प्रकरण में महिलाओं के शोषण के आरोपों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा अब तक सांसद को पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं के शोषण से संबंधित आरोप जांच में प्रमाणित होते हैं तो संबंधित सांसद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण स्वीकार नहीं किया जा सकता।
