राष्ट्रीय
15-Sep-2026
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को इंदौर में इंफोसिस के नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का करेंगे शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 सितंबर को इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस परिसर में नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक-2 (SDB-2) का शुभारंभ करेंगे। यह ब्लॉक 3 लाख 30 हजार वर्गफीट क्षेत्रफल में विकसित किया गया है जो प्रदेश में उन्नत तकनीकी क्षमताओं तथा रोजगारपरक टैलेंट इको सिस्टम को और सशक्त करेगा। इंफोसिस मध्यप्रदेश के बढ़ते टैलेंट पूल का लाभ लेने के साथ प्रदेश के शैक्षणिक एवं तकनीकी इको सिस्टम के साथ अपना जुड़ाव भी मजबूत करेगी। इसके अंतर्गत स्किलिंग कार्यक्रमों एवं संस्थागत साझेदारियों के माध्यम से आईआईटी इंदौर आईआईएम इंदौर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ सहभागिता को विस्तार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण को गति देने के लिए 42 हजार 490 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के विस्तार के लिए केन्द्र प्रवर्तित समग्र शिक्षा योजना की आगामी पांच वर्षों की निरंतरता के लिए 36 हजार 6 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की। नागरिक सुविधाओं में वृद्धि के उद्देश्य से परिवहन विभाग की 11 योजनाओं के लिए 1 हजार 166 करोड़ रुपये तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से उद्यानिकी विभाग की 8 योजनाओं के लिए 491 करोड़ रुपये की निरंतरता अनुमोदित की गई। चीफ जस्टिस को सौंपा जाए प्रभार फैसला सुरक्षित 8 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके बाद अब तक प्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। इसे लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 8 अगस्त को जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जल्द ही इस मामले में निर्णय आ सकता है। दरअसल मंगुभाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को मध्यप्रदेश के राज्यपाल का पद संभाला था। उनका पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड डॉ. एबी खान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है और उनका कार्यकाल पांच साल का होता है। CMO बोले-‘दो घंटे कमरे में रहोकिसी को पता नहीं चलेगा रीवा के चाकघाट नगर परिषद के CMO शंखधर पांडेय पर महिला कंप्यूटर ऑपरेटर से आपत्तिजनक डिमांड करने का आरोप लगा है। महिला ने शिकायत में कहा है कि CMO ने उससे दो घंटे कमरे में साथ रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि किसी को पता नहीं चलेगा। इस बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है।महिला का आरोप है कि उसने डिमांड मानने से इनकार किया तो उसे नौकरी से हटा दिया गया। मामले में मंगलवार को महिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के पास पहुंची। कलेक्टर ने SDM से जांच कराई। जांच में महिला की शिकायत सही पाई गई। इसके आधार पर कलेक्टर ने CMO के निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर कार्यालय भेज दिया है। दो दिन उज्जैन में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 17 और 18 सितंबर को दो दिवसीय प्रवास पर उज्जैन और इंदौर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला उज्जैन दौरा है। इसे लेकर दोनों शहरों के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तय कार्यक्रम के अनुसार वे इंदौर में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम को उज्जैन पहुंचेंगे। आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक नितिन नवीन 17 सितंबर को दोपहर 1:45 बजे विशेष विमान से इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां स्थानीय नेता और प्रशासनिक अधिकारी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वे दोपहर 2:45 बजे गांधी नगर ग्राउंड पहुंचेंगे। गर्भवती महिला-पति को कपड़े उतरवाकर पीटने पर थाना घेरा मध्यप्रदेश के बालाघाट में हजारों लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। भीड़ ने गेट खोलकर अंदर घुसने की कोशिश की। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। यह प्रदर्शन 8 दिन पहले गर्भवती महिला और उसके पति को थाने में कपड़े उतरवाकर पीटने के आरोप के विरोध में हुआ। मरार माली समाज के लोग पूरे जिले से कार्रवाई की मांग को लेकर किरनापुर पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने पर पुलिस और भीड़ के बीच टकराव हो गया। बड़ा तालाब-कलियासोत डैम किनारे कब्जे NGT में सुनवाई भोपाल की लाइफ लाइन बड़ा तालाब और कलियासोत डैम की हद की रिपोर्ट मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रूब्नल (NGT) में पेश की गई। एनजीटी के आदेश पर विशेष टीम ने 5 दिन तक सर्वे किया था। सुनवाई के दौरान पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष सी. पांडे ने केरवा डैम का सर्वे नहीं करने और पानी बहाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि डैम का पानी फुल टैंक लेवल तक नहीं भरने की बात कही गई लेकिन पास में पानी को बहाया जा रहा है। ऐसे में पानी फुल टैंक लेवल तक पहुंचेगा ही नहीं।
