उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें भेंट कीं और कहा कि गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा की दिशा में यह पहल विद्यार्थियों के भविष्य को मजबूत आधार प्रदान करेगी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बुधवार की रात ठीक 8ः00 बजे जिला कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अचानक हुए इस निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में लापरवाही गंदगी और घोर अनियमितताओं की परतें खुलती चली गईं जिस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ब्डव्) और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (ब्डै) की एक संयुक्त समिति गठित कर तत्काल रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारियों का जायजा लिया तथा सभी अधिकारियों को 24×7 अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। - राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (कंट्रोल रूम) से पूरे प्रदेश में मानसून से जुड़ी गतिविधियों मौसम की स्थिति और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। - मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करें। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है हर साल मानसून राज्य में आपदा का कहर बरपाती है। उससे पहले आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉक एक्सरसाइज की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज प्रदेश के 13 जनपदों के 66 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री धामी स्वयं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) मुख्यालय पहुंचे जहां आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक व अधिकारी मौजूद रहे। इस मॉक ड्रिल में भूस्खलन सड़क बंद होने बादल फटने और अन्य आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को धरातल पर परखा गया। राहत-बचाव दलों की त्वरित प्रतिक्रिया मशीनरी की उपलब्धता और विभागों के आपसी समन्वय का लाइव परीक्षण किया गया। अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों के साथ 1 अक्तूबर 1994 की रात रामपुर तिराहा पर हुई बर्बरता के मामले में कोर्ट ने 32 साल बाद फैसला सुनाया है CBI जांच के दौरान झूठे आरोप लगाने वालों में तीन पुलिसकर्मियों को डेढ़-डेढ़ साल कारावास की सजा मिली है और CBI जांच में पुलिस की मनमानी फिर साबित हुई है। पुलिसकर्मियों ने देहरादून में खड़ी जीप को बागोवाली में बस दिखाकर खुखरी बरामद करना बताया था वही अदालत में जीप मालिक राजेंद्र कुमार की गवाही अहम रही व दूसरा पंजीकरण नंबर की कोई बस जांच में नहीं मिली। हालांकि लम्बे समय और जांच के बाद कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों को सज़ा देने का काम किया है लेकिन वही फैसले से राज्य आंदोलनकारी और सरकार के कई जनप्रतिनिधि अभी भी असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की संकल्प यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ डॉ हरक सिंह रावत के साथ नेता सूर्यकांत धस्माना सुरवीर सिंह सजवान और धीरेन्द्र प्रताप लेंसीडाउन पहुंचे उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों बड़ी संख्या कार्यक्रम में शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला और जनता से बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा को हर जगह जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्हेंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में उत्तराखंड की बेटी अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिला जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है और उनके नेता दोषियों को बचा रही है।
