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26-Dec-2025

रेल यात्रा हुई महंगी आज यानी 26 दिसंबर से रेल यात्रा महंगी हो गई है। रेलवे ने प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। नए नियमों के तहत 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर बढ़ा हुआ किराया लागू होगा। यानी अगर कोई यात्री 1000 किलोमीटर का सफर करता है तो उसे करीब 20 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। हालांकि 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर यह बढ़ा हुआ किराया लागू नहीं होगा। आज या इसके बाद टीटीई से ट्रेन या स्टेशन पर टिकट बनवाने पर नया किराया ही वसूला जाएगा। शेयर बाजार में गिरावट 26 दिसंबर को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा गिरकर 85250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है जबकि निफ्टी करीब 30 अंक गिरकर 26100 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग ऑटो और आईटी शेयरों में खरीदारी दिखी जबकि मीडिया और कुछ बैंकिंग शेयर दबाव में रहे। इंफोसिस ने फ्रेशर्स की सैलरी बढ़ाई देश की प्रमुख आईटी कंपनी इंफोसिस ने फ्रेशर्स के लिए एंट्री लेवल सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है। अब कंपनी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए सालाना 21 लाख रुपए तक का पैकेज ऑफर करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इंफोसिस 2025 में पास होने वाले छात्रों के लिए ऑफ-कैंपस हायरिंग ड्राइव चलाएगी और करीब 21 हजार फ्रेशर्स को 7 से 21 लाख रुपए तक के पैकेज पर भर्ती करेगी। 31 दिसंबर को गिग वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। इसका असर स्विगी जोमैटो ब्लिंकिट अमेजन फ्लिपकार्ट जेप्टो और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी सेवाओं पर पड़ सकता है। वर्कर्स यूनियनों का कहना है कि वे खराब कार्य स्थितियों घटती कमाई सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अभाव के खिलाफ यह विरोध कर रहे हैं और सरकार से प्लेटफॉर्म कंपनियों को रेगुलेट करने की मांग कर रहे हैं। कैब बुकिंग और RBI से जुड़े बड़े बदलाव सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस 2025 में बदलाव किए हैं। इसके तहत जल्द ही ओला उबर और रैपिडो जैसे ऐप्स में यात्रियों को सेम जेंडर ड्राइवर चुनने का विकल्प मिलेगा और ट्रिप पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप देने की सुविधा भी होगी जिसकी पूरी रकम ड्राइवर को मिलेगी। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक क्लियरेंस को तेज करने वाली फेज-2 स्कीम को टाल दिया है जो 3 जनवरी 2026 से लागू होने वाली थी।