राष्ट्रीय
धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद संविधान को बदलने की सारी शक्तियां केंद्र सरकार को मिल गई हैं। केंद्र सरकार कभी भी बहुमत के आधार पर संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकेगी। अब संविधान में मिले नागरिकों के मौलिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहे। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में संसद में बहुमत के आधार पर बदला जा सकता है