मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर में इंफोसिस को दी गई जमीन में से 50 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला किया है। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने संबल योजना के तहत संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों को 25 हजार और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 50 हजार रुपए देने का भी फैसला लिया है। साथ ही कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को 50 हजार रुपए तक की सैलरी देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा टैक्सटाइल पार्क की स्थापना और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवां वेतनमान देने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की नई निवेश नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 4 हजार 500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हैं।