उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बनाए गए कई कानून गुजरात यूपी सहित कई राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं इन कानूनों को अपना रहे है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की धर्मांतरण कानून नकल विरोधी कानून समेत अन्य कानून अन्य राज्य अपना रहे हैं जो राज्य के लिए गर्व की बात है .. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। रानीपोखरी ग्राम पंचायत में विधायक निधि से बनी पंचायत की 12 दुकानें लॉटरी के माध्यम से आमजन को रोजगार के लिए आवंटित की गई जिसमें 163 लोगों ने आवेदन किया जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ यह लॉटरी के द्वारा दुकानें आवंटित की गई आमजन के रोजगार के लिए लोगों को पंचायत द्वारा मासिक किराए और शर्तों के आधार पर दुकानें दी गई रानीपोखरी ग्राम पंचायत भूमि पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विधायक निधि से 12 दुकानों का निर्माण किया गया था दुकानों को पाने के लिए लोगों ने 163 की संख्या में आवेदन जमा किए। उत्तराखंड में खेलो के माध्यम से प्रतिभाओं को निखारने के लिए लगातार सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और आजकल आर्म रेस्टलिंग युवाओ की पहली पसन्द बनता जा रहा है इसमें अपनी किस्मत आजमाने वाले युवा भी अब उत्तराखंड में अपना मुकाम पा सकते हैं यहां जिस तरह से क्रिकेट के बाद सारे खेल प्रेमी लगातार ही सोचते हैं कि कौन सा ऐसा खेल है जिसमें वह अपना वर्चस्व कायम कर सकते है हमारा कबड्डी के बाद पौराणिक खेल पँजा यानी आर्म रेस्टलिंग आजकल काफी प्रचलित होता जा रहा है सूबे में धीरे धीरे ही सही चार धाम यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी हैचार धाम के साथ साथ तीर्थ यात्री यात्रा रूट पर पड़ने वाले पंच प्रयागो के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे है बदरीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु जोशीमठ से 14 किलोमीटर आगे बदरीनाथ रोड पर स्थित अलक नन्दा ओर धौली गंगा के पावन संगम तट पर बसे प्रथम प्रयाग और मोक्ष धाम विष्णु प्रयाग के दर्शन करने बड़ी तादात में पहुंच रहे है -देहरादून में प्रशासन ने जमीन और भवनों की खरीद-फरोख्त में 18.67 करोड़ की स्टांप शुल्क की चोरी पकड़ी है। शुल्क चोरी करने पर सात लोगों को जुर्माना और ब्याज के साथ रकम जमा करानी होगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व रामजीशरण शर्मा ने बताया की संपत्तियों का मुआयना किया गया। जांच में 18 लाख 67 हजार 226 के स्टांप ड्यूटी में कमी पाई गई। संबंधित संपत्ति मालिकों पर 8 लाख 45 हजार 509 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही 6 लाख 24 हजार 130 रुपये ब्याज सहित कुल धनराशि 33 लाख 46 हजार 865 जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। अगर यह धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो संबंधित डिफाल्टर से 10 प्रतिशत और धनराशि ली जाएगी।