राज्य
21-Dec-2022
झारखंड के गिरिडीह स्थित सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर उज्जैन सागर नर्मदापुरम खंडवा के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बंद बुलाया गया है। हड़ताली महिलाओं ने CM शिवराज को खून से क्या लिखा? स्वास्थ्य कर्मी महिलाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने खून से पत्र लिखा और सभी ने अलग-अलग पत्र लिखे. इस पत्र में उन्होंने लिखा “अभी करो अर्जेंट करो हम को परमानेंट करो… अभी तो यह अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है”. इन सभी जुमलों के साथ महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए गुहार लगाई है. साथ ही कहा कि हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होतीं. पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया यूनियन कार्बाइड स्थल से जहरीला कचरा हटाने का प्रस्ताव रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भोपाल में तत्कालीन यूनियन कार्बाइड संयंत्र स्थल पर पड़े रासायनिक कचरे के निस्तारण पर मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया है. रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री बगवंत खुबा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार भोपाल में यूनियन कार्बाइड स्थल से रासायनिक कचरे के निस्तारण के लिए मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है. धोखाधड़ी के इस तरीके से अफसर भी हैरान इंदौर में धोखाधड़ी के कई मामलों के बारे में आपने सुना होगा उनके तरीकों के बारे भी पता होगा। मगर इंदौर में दो बदमाशों ने धोखाधड़ी के एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया जिससे अधिकारी भी हैरत में आ गए। बदमाश ने इस तरीके से बैंक के ATM से 4 लाख 99 हजार रुपए निकाल लिए। बैंक को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत विजय नगर थाने में की। मंत्री दत्तीगांव की हाईकोर्ट में याचिका उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पर एक युवती द्वारा आरोप लगाकर पलट जाने वाली घटना हाईकोर्ट पहुंच गई है। मंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों पर मेरे खिलाफ भ्रामक खबर प्रचारित हो रही है। हाईकोर्ट डीजीपी व पुलिस कमिश्नर को मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक का आदेश दे। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसी रिपोर्टिंग रोके जाने के आदेश कैसे दे सकते हैं। याचिकाकर्ता खुद डीजीपी के समक्ष बात रख सकते हैं। हाईकोर्ट बुधवार को फिर मामले की सुनवाई करेगा।
