राष्ट्रीय
11-Jan-2021
शुक्रवार किसानों की सरकार के साथ बातचीत एक बार फिर से विफल रही। अब 15 जनवरी को किसान नेता 9वीं बार मंत्रियों से मिलेंगे। लेकिन इस बैठक को लेकर भी किसान नेताओं में कोई उत्साह नहीं है और करीब सभी किसान नेता ये मान रहे हैं कि अगली बैठक भी बेनतीजा ही रहने वाली है। किसानों का कहना है कि वे बैठक में इसलिए जाएंगे ताकि पूरे देश की अवाम को अपनी आवाज पहुंचा सके। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। किसानों ने रविवार को 500 जत्थेबंदियों का डेटा तैयार किया और वकील प्रशांत भूषण से 3 घंटे चर्चा चली। कोर्ट को बताया जाएगा कि आंदोलन में सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि देशभर के किसान संगठन शामिल हैं। किसान संगठनों नए कानूनों की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में कोर्ट को बताएंगे। एक-एक बात बारीकी से बताई जाएगी। यह भी बताएंगे कि किस तरह से उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर किया गया। इन तीनों कानूनों के बारे में कैसे मजबूती से पक्ष रखा जाए, इस पर भी कई सीनियर वकीलों से चर्चा हुई। चीन से तनाव के बीच सियाचिन और लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों में तैनात जवानों को अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जवानों के लिए हिमतापक हीटिंग डिवाइस तैयार की है। ये ऐसी डिवाइस है, जिसके जरिए सेना का बंकर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी गर्म रहेगा। यह हीटिंग डिवाइस बैक ब्लास्ट के दौरान निकलने वाली जहरीली गैस कार्बन डाई ऑक्साइड से भी जवानों को बचाएगी। इस जहरीली गैस से जवानों की मौत भी हो जाती है। जब कोई सैनिक लॉन्चर को कंधे या जमीन पर रखकर रॉकेट छोड़ता है तो उसके पीछे से जहरीली गैस निकलती है। उस एरिया को ही बैक ब्लास्ट एरिया कहते हैं। हिमतापक इस गैस को ऑब्जर्व कर लेगी। जम्मू-कश्मीर में असामान्य भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। एसडीआरएफ नियमों के तहत भारी बर्फबारी को अभी तक प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल नहीं किया गया था। इससे आपदा प्रबंधन विभाग को बर्फबारी से नुकसान पर प्रभावित लोगों को राहत देने में तकनीकी रूप से मुश्किल आ रही थी। प्राकृतिक आपदा घोषित होने से अब बचाव कार्यों में तेजी के साथ बर्फबारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में आसानी होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कश्मीर के सभी जिला उपायुक्तों और एसएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों से वर्चुअल बैठक कर बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य तेज करने के आदेश दिए। इस बार 26 जनवरी की होने वाली परेड के सिर्फ चार हजार पास (टिकट) आम जनता को बेचे जाएंगे। कोरोना व किसान आंदोलन के चलते ये फैसला लिया गया है। साथ ही इस बार नई दिल्ली की सीमाओं पर ही पास व परिचय पत्र दिखाना होगा। परिचय पत्र वही होना चाहिए जो पास खरीदते समय दिखाया गया था। किसान आंदोलन के चलते इस बार परिचय पत्र को अनिवार्य किया गया है। परिचय पत्र दिखाने के लिए बाद ही लोग टिकट खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने कहा है कि दिल्ली पुलिसकर्मी अपना हौंसला बनाए रखें। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सोमवार शाम को चार बजे यह बैठक होगी। यह बैठक ऐसे वक्त हो रही है, जब देशभर में 16 जनवरी से टीकाकरण का एलान हो चुका है। पहले चरण में तीन करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। देश में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है, उससे पहले रविवार को कई राज्यों की ओर से कहा गया है कि पहले चरण के अभियान के लिहाज से सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं।
