राष्ट्रीय
10-Nov-2020
बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में महागठबंधन भाजपा से कहीं आगे चल रहा है। महागठबंधन 72 सीटों पर तो एनडीए गठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है। ओवौसी की पार्टी भी एक सीट पर आगे चल रही है। इस चुनाव में जहां नीतीश कुमार की साख दांव पर लगी है। वहीं तेजस्वी के सामने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के छवि से हटकर अपना राजनीतिक करियर बनाने की चुनौती है। एग्जिट पोल के अनुसार इस बार बिहार के 42 फीसदी लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट डाला। बेरोजगारी के मुद्दे पर 30 प्रतिशत वोट डाले गए। इस बार के चुनाव में तेजस्वी ने बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तेजस्वी ने वादा किया है कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देने के फैसले पर हस्ताक्षर होंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सात सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। ईवीएम से 9 महिलाओं सहित 88 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। वैसे इनके परिणाम से योगी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सत्तारुढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न जरूर है। यदि भाजपा शानदार प्रदर्शन करती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर जनता की मुहर लग जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के पास यह प्रदेश में अपनी स्थिति और मजबूत करने का मौका है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन भी चर्चा का विषय रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने एग्जिट पोल के आंकड़ों का समर्थन करते हुए कहा कि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है और इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी, राजद बहुत आराम से सरकार बनाएगी। इसके अलावा शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस बार नीतीश ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी बुरी तरह हारेंगे। बता दें कि सुबह आठ बजे से राज्य में वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी लेकिन मतगणना से पहले ही शिवानंद तिवारी ने दावा कर दिया है कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मंगलवार को यह साफ हो जाएगा कि बिहार की सत्ता पर कौन बैठने वाला है, आखिर बिहार की गद्दी पर कौन राज करेगा और जनता का राजा कौन बनेगा। बिहार चुनाव के परिणामों से पहले लगभग सभी एग्जिट पोल महागठबंधन की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को पूरा यकीन है कि बिहार के परिणाम एनडीए के पक्ष में आएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को दावा किया कि बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर महीनों से चल रहे तनाव के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक मंच पर होंगे। दोनों नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्रध्यक्षों की बैठक में शिरकत करेंगे। इसमें पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भी भाग लेेंगे। एलएसी पर हिंसक झड़पों और भारत-चीन की कई दौर की विफल सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के बीच यह बैठक अहम मानी जा रही है। गलवां घाटी में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद दोनों देशों में विवाद चरम पर है। शीर्ष कूटनीतिक स्तर पर दखल के बाद हालात सामान्य करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई बार वार्ता हुई लेकिन परिणाम ज्यादा सकारात्मक नहीं रहे। सैन्य स्तर की बातचीत जारी रहने और इससे पहले कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जल्द तनाव खत्म होने की उम्मीद छोड़ दी है। चीन की मामले को उलझाए रखने की रणनीति को भांपते हुए भारत ने एलएसी पर लंबे समय तक मोर्चा संभालने की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा भारत ने पड़ोसी देश की चौतरफा घेराबंदी के लिए आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी लंबी लड़ाई की योजना बना ली है। कोलकाता पुलिस ने भ्रामक वीडियो ट्वीट करने पर कार्यकर्ता मधु पूर्णिमा किश्वर के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। दरअसल, किश्वर ने बांग्लादेश में हुई एक इस्लामिक रैली का वीडियो ट्वीट किया था और दावा किया था कि उक्त आयोजन कोलकाता में हुआ था। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वीडियो में जो गीत है उसमें साफतौर से बांग्लादेश का संदर्भ है। कश्मीर घाटी से सटी एलओसी के उस पार पाकिस्तान में बने आतंकियों के लॉन्चिंग पैड फिर सक्रिय हो गए हैं। करीब 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिले ताजा इनपुट्स के अनुसार पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने अपने आतंकी कमांडरों को निर्देश जारी किए हैं कि बर्फबारी के चलते इनफिल्ट्रेशन पासिस बंद होने से पहले आतंकियों को घाटी में धकेलने की कोशिशों में तेजी लाई जाए। भारत में फ्रांस और उसके राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय सहमति के विपरीत थे और फ्रांस में हुए बर्बर आतंकी हमले का सभी लोकतांत्रिक देशों पर असर पड़ेगा। भारत के 22 पूर्व राजदूत ने साझा बयान में कहा कि भारत ने फ्रांस और मैक्रों का समर्थन में मजबूती से खड़ा होकर एकदम सही किया क्योंकि हाल के दिनों में दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। इसके साथ ही यह ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय सहमति में किसी भी हाल में आतंकवाद को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में फ्रांस व फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन इसका उल्लंघन है। पंजाब सरकार ने भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जनरल कंसेंट यानी सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद पंजाब में प्रवेश करने वाले किसी भी सीबीआई अधिकारी को मिलने वाले पुलिस अधिकारी वाले अधिकार खुद समाप्त हो जाएंगे और वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पंजाब ऐसा करने वाला आठवां राज्य बन गया है। इस फैसले के साथ ही अब सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना पंजाब में कोई नया मामला दर्ज नहीं कर सकेगी और न ही किसी नए मामले की जांच कर सकेगी। इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने भी इसी महीने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस लेने की घोषणा कर दी थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रेदेश, राजस्थान, सिक्किम और नागालैंड भी यह कदम उठा चुके हैं। राजधानी में सोमवार को कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा सात हजार के पार हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे में 5023 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की। जबकि 71 की मौत हो गई। इस महामारी से अब तक कुल 7060 लोग जान गंवा चुके हैं। 40 दिनों में ही दो हजार से ज्यादा लोगों की जान गई है। सरकार का कहना है कि मौत के मामलों को कम करने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से मृत्युदर 1.59 प्रतिशत है, और 10 दिन की यह दर 1 फीसदी से भी कम है। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक आरटीआई मामले में सीबीआई से कहा, अपने जवाब में सिर्फ छूट वाली धारा का उल्लेख कर सूचना देने से मना नहीं कर सकते, इसके लिए ठोस कारण भी देने होंगे। सीआईसी ने कहा, सीबीआई को बताना होगा कि सूचना सार्वजनिक करने से जांच या आरोपी के खिलाफ मुकदमे पर कैसे असर पड़ सकता है। सूचना आयुक्त वनजा एन सरना ने सीबीआई को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून की धारा 8 (1एच) के छूट के नियमों का जिक्र किया। इसके तहत लोक प्राधिकार ऐसी सूचना सार्वजनिक करने से मना कर सकता है, जिसके तहत आरोपी के खिलाफ जांच की प्रक्रिया बाधित होने या मुकदमे पर असर पड़ने की आशंका हो।
