Pradesh Express: शिवराज सरकार के खिलाफ भाजपा विधायकों ने खोला मोर्चा राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पुलिस सिपाहियों का ग्रेड पर बढ़ाने की मांग तेज हो गई है. प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ कई विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है. इन विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कॉन्स्टेबल का ग्रेड पर बढ़ाने की मांग की है. मध्य प्रदेश में करीब एक लाख 23 हजार पुलिस फोर्स है. जिसमें 70000 से ज्यादा कांस्टेबल हैं. हालांकि अभी भी 20000 पुलिस कर्मियों की कमी है. कॉन्स्टेबल का ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर सालों से मांग उठ रही है, लेकिन इस बार माननीयों ने राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कॉन्स्टेबल का ग्रेड पे बढ़ाने का समर्थन किया है. विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है. इतना ही नहीं सितंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में भी कॉंस्टेबल का ग्रेड पे का मामला गूंजेगा. इसको लेकर भी विधायकों ने पूरी तैयारी कर ली है. विधानसभा के मानसून सत्र में इस मांग को प्रमुखता से उठाने की बात कही जा रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश को एक नयी सौगात देने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश से करने वाले हैं. इसमें खुद पीएम मोदी शामिल होंगे. मध्यप्रदेश (MP) इस योजना में पूरे देश में नंबर एक पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर भू-माफिया के खिलाफ जोर-शोर से शुरू की गयी मुहिम सुस्त पड़ गयी है. दो महीने में सिर्फ 150 भू माफिया पर छुट-पुट कार्रवाई ही की गयी. ये हाल तब है जबकि प्रदेश में एक हजार थाने हैं. कांग्रेस का सीधा आरोप है कि माफिया को सरकार की शह मिली हुई है इसलिए पुलिस के हांथ बंधें हुए हैं. एमपी पुलिस ने भू माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ा था. लेकिन इस अभियान की गति कछुआ चाल की तरह है. प्रदेश में 1000 थाने हैं. उसके बावजूद दो महीने में पुलिस ने सिर्फ 150 भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई की. प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के पहले सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं से फिलहाल 31 अगस्त तक का बिल नहीं जमा कराने का फैसला लिया है। केवल एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं से बकाया राशि नहीं ली जाएगी। गुरुवार को इसके लिए पावर कंपनी ने आदेश दिए हैं। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने गुरुवार को आदेश दिया है कि एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को सितंबर-अक्टूबर में मासिक खपत के आधार पर बिल दिया जाएगा। अगस्त तक के बिल की राशि इसमें नहीं जोड़ी जाए। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के आइआइटी करने का सपना पूरा हो सकता है। आइआइटी इंदौर के सत्र 2020-21 में ईडब्ल्यूएस कोटो लागू करने का फैसला ले लिया है। इसके साथ ही सभी कोर्सों की 25 फीसदी तक सीटें बढाई जाएंगी। ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने से बीटेक में ही 60 सीटों का इजाफा हो जाएगा। बता दें कि केन्द्र सरकार ने पिछले सत्र में 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था। गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1317 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाये गये लोगों की कुल संख्या 58,181 तक पहुंच गयी. राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 24 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है जिससे मरने वालों की संख्या 1,306 हो गयी है. जुलाई में बारिश न होने और अब ज़रूरत से ज़्यादा पानी बरसने के कारण प्रदेश के कई इलाके में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गयी है. फसल खराब होने से किसान भी बर्बाद हो गया है. कर्ज में डूबा किसान अब खेत साफ करने के लिए पैसा कहां से लाए. इसलिए उसने खेत में पशु छोड़ दिए हैं. फसल खराब होने से किसान भी बर्बाद हो गया है. कर्ज में डूबा किसान अब खेत साफ करने के लिए पैसा कहां से लाए. इसलिए उसने खेत में हजारों भेड़-बकरियां और ऊंट छोड़ दिए गए हैं. ये सारी बर्बाद फसल चर रहे हैं. ये भेड़-बकरियां राजस्थान से आयी हैं. प्रेमचंद गुड्डू ने सीधे सिंधिया को ही उनके सामने सावेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। साथ ही, उन्होंने ये भी कह दिया कि, सिंधिया खुद सांवेर आकर देख लें कि, उनमें कितना दम है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने गुरुवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई के फर्म ऋतुराज स्टोन क्रशर सहित बिलौआ में पांच क्रशरों के बिजली कनेक्शन काट दिए. ऊर्जा मंत्री के परिजनों पर यह कार्रवाई 95 लाख रुपए की बकाया राशि नहीं देने पर की गई है. दरअसल, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के परिजनों का बिलोआ में ऋतुराज स्टोन क्रशर है. इस क्रशर का दिसंबर 2019 से लगातार बिजली का बिल नहीं जमा किया गया था. इसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने कई बार नोटिस भी भेजा था. इसके बावजूद भी उनके भाई ने बिजली का बिल नहीं जमा किया था. जिसके बाद उर्जा मंत्री ने खुद अधिकारियों को आदेश देकर बिजली कनेक्शन कटवा दिया. जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र सरकार से बकाया राशि जल्द उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की शेष क्षतिपूर्ति राशि 5995 करोड़ भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए. वित्तमंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है केंद्र सरकार हमारा अनुरोध जरुर सुनेगी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह की नाराजगी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से बाहर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी मुमकिन है। मुझसे कुछ लोगों को तकलीफ रही होगी इसलिए मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। उनके इस बयान के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। सांसद और विधायक सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष बन सकेंगे। मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारी अधिनियम 1960 में संशोधन कर दिया है। अधिनियम में संशोधन के बाद सांसद और विधायक सहकारी संस्थाओं में प्रशासक/अध्यक्ष बन सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर प्रवास पर है l इस दौरान मुख्यमंत्री ट्रेंचिंग ग्राउंड पर गीले कचरे के निष्पादन के लिए 550 टन क्षमता के बाॅयो मेथेनाइजेशन प्लांट सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री सचिन यादव ने भाजपा नेताओं पर साठगांठ करके यूरिया की कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं. पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का कहना है कि सरकार कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए किसानों को सरकारी रेट पर यूरिया उपलब्ध कराए. पीपुल्स समाचार डबरा में बिलौआ क्रेशर मार्केट में बिजली कंपनी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बड़े भाई देवेंद्र सिंह तोमर की पत्नी मनोरमा तोमर के ऋतुराज स्टोन क्रशर का बिजली कनेक्शन काट दिया. इस क्रेशर पर एक करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है 7 माह से भुगतान नहीं होने पर यह कनेक्शन काटा गया. मद्रास हाई कोर्ट द्वारा महिला कर्मचारियों को रात्रि की शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए कारखानों में महिलाओं को रात की पाली में भी काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है. इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने का कहा गया है. स्वच्छता के मामले में कुछ नए प्रयोगों के कारण स्वच्छता सर्वे में सातवें नंबर पर पहुंचे भोपाल से अगले वर्ष यह तमगा छिन सकता है. क्योंकि सभी तरह के नवोन्मेष बंद कर दिए गए हैं. सीवाएओबी, गोबर से गमले, बांस से ट्री गार्ड जैसे अनूठे प्रयोग अभी बंद हैं. होशंगाबाद जिले के इटारसी के मेहर घाट में तवा की रेत खदान पर अवैध उत्खनन करते एक ट्रैक्टर-ट्राली को नायब तहसीलदार मृगेंद्र सिसोदिया और ललित सोनी ने जब्त कर लिया. जब दोनों अधिकारी व आरक्षक इस ट्रैक्टर ट्राली को ले जा रहे थे तभी सोनू कीर, टीटू कीर, पंकज कीर, जयराम कीर और गया प्रसाद कीर नामक रेत माफिया के सदस्यों ने लाठी व पत्थरों से हमला करके ट्रैक्टर - ट्राली ट्राली छीन ली. हमले की फोटो खींचने वाले राजस्व निरीक्षक अमन चौहान के सिर पर लाठी मारी गई. आयकर विभाग की कार्यवाही का सामना कर रहे प्रॉपर्टी कारोबारी पीयूष गुप्ता की मां मीरा गुप्ता के स्टेट बैंक के लॉकर में 13.50 लाख रुपए मिले हैं. इसके साथ ही गुप्ता के यहां छापों में जब्त कुल राशि लगभग दो करोड़ रुपए हो गई है. झारखंड के जामताड़ा मॉड्यूल की तर्ज पर मध्यप्रदेश में श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर में जालसाजों का नया मॉड्यूल तैयार हुआ है. भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने जांच में पाया है कि इन क्षेत्रों में बैठकर जालसाज कभी बैंक अफसर बनकर तो कभी यूपीआई लिंक भेज कर लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं. इस तरह की करीब 300 शिकायतें मिली हैं, प्रतिमाह 50 से 70 लाख रुपए की ठगी की जा रही है.