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राज्य
21-Aug-2020

जल्द हो सकती है उपचुनाव की घोषणा मप्र के युवाओं को ही शासकीय नौकरी देने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने एक और बड़ा निर्णय ले लिया। केंद्र सरकार की ओर से एक देश-एक परीक्षा के कदम का लाभ मप्र भी लेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) से चयनित होने वाले मप्र के युवाओं को कोई दूसरी प्रवेश परीक्षा नहीं देना पड़ेगी। एनआरए के एग्जाम के बाद अंकों के आधार पर बनने वाली मेरिट लिस्ट से ही मप्र के युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। विधानसभा का अगला सत्र 23 सितंबर से पहले होना जरूरी है, लेकिन अब तक इस संबंध में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर छह महीने के भीतर विधानसभा का दूसरा सत्र बुलाने की संवैधानिक बाध्यता बताते हुए विधानसभा सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है। 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। कोविड-19 के बीच निर्वाचन आयोग ने आंकलन कर लिया है कि 2225 बूथ बढ़ाकर चुनाव कराए जा सकते हैं। अगले सप्ताह भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी गाइडलाइन भेज दी जाएगी। मंगलवार से ही रिटर्निंग अधिकारी व एआरओ की ट्रेनिंग प्रारंभ हो रही है। यह रविवार तक चलेगी। बताया जा रहा है कि आयोग ने सभी 18 जिलों के कलेक्टरों से उनकी तैयारी पूछी थी, सभी ने अपनी ओर से सहमति दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव हो सकते हैं। राजधानी में 25 लाख रुपये की मांग को लेकर परेशान कर रहे शौहर ने वॉट्सएप कॉल कर बीवी को तीन बार तलाक बोल दिया। पत्नी और स्वजनों की समझाइश के बाद भी पति नहीं माना। अंतत: मामला थाने पहुंच गया। कोहेफिजा थाना पुलिस ने शिकायत की जांच कर आरोपित पति के खिलाफ दहेज एक्ट और मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। भोपाल में तीन तलाक मामले में यह पहला केस दर्ज हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र गुरुवार को छत्तीसगढ़ के नजदीक पहुंच गया है। मानसून द्रोणिका (ट्रफ) जबलपुर से होकर गुजर रही है। इन दो सिस्टम के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बरसात होने के आसार हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, उज्जैन, सागर, इंदौर संभाग में कहीं-कहीं अतिवृष्टि भी हो सकती है। उधर गुरुवार को राजधानी में शाम ढलते ही झमाझम बरसात हुई। छह घंटे में 4.8 सेमी. बारिश हुई। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। प्रदेश सरकार बीते 12 साल से निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण करने का भरोसा तो दिला रही है पर असल में राहत मिल नहीं रही। वहीं स्कूल कोरोना काल में भी फीस बढ़ाने से बाज नहीं आए। यह स्थिति तब है, जब वर्ष 2018 में सरकार 'मप्र निजी विद्यालय फीस विधेयक-2017' विस में लाकर कानून बना चुकी है। हैरत इस बात की है कि पिछले पौने दो साल में स्कूल शिक्षा विभाग नियम तक नहीं बना पाया। जबकि हाई कोर्ट भी इस मामले में सरकार को दो बार समय दे चुका है और अधिकारियों ने दोनों बार कानूनी पहलुओं पर विचार करने का तर्क देकर उसे संतुष्ट कर दिया। प्रदेश विधानसभा का अगला सत्र 23 सितंबर से पहले होना जरूरी है, लेकिन अब तक इस संबंध में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर छह महीने के भीतर विधानसभा का दूसरा सत्र बुलाने की संवैधानिक बाध्यता बताते हुए विधानसभा सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने निर्देश दिए चाहे जो भी हो दिसंबर 2024 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल के दौड़ने के लिए तय मार्गों का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। नागपुर में मेट्रो का काम कैसे जल्दी हुआ? वहां जाइए अध्ययन करिए। जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया फटाफट पूरी करें। कार्य समय पर पूरा करने के लिए ज्वाइंट वेंचर बोर्ड के गठन, भोपाल एवं इंदौर मैट्रोपोलिटन क्षेत्र को अधिसूचित करने और भूमि अधिग्रहण आदि के संबंध में कार्रवाई तत्काल करें। गुणवत्ता के साथ काम किया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण अब इंदौर में लगभग बेकाबू होता जा रहा है। आज227 नए पॉजिटिव मरीज मिले। इस महामारी से आज चार और लोगों की जान चली गई। इससे मौतों का कुल आंकड़ा 353 हो गया। देर रात जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार आज 2984 सैंपल निगेटिव मिले हैं। इनमें से 19 सैंपल रिपीट पॉजिटिव थे। आज 3238 सैंपल की जांच की गई जबकि 2265 सैंपल प्राप्त किए गए। आज 54 मरीजों को स्वॉस्थआ होने पर अस्पंताल से डिस्चाकर्ज कर दिया गया। इंदौर में अब कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्यार 3059 हो गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण और गत दिनों हुई मौतों को देखते हुए 23 अगस्त से राजगढ़ में आठ दिनों के स्वैच्छिक लॉकडाउन का फैसला किया गया है। बुधवार को व्यापारियों और आम नागरिकों की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। इसका मकसद कोरोना की चेन को तोड़ना है। बैठक में विधायक प्रताप ग्रेवाल व डॉ. एमएल जैन ने व्यापारियों एवं आम नागरिकों से स्वैच्छिक लॉकडाउन करने की अपील की। व्यापारियों एवं लोगों ने लॉकडाउन को लेकर अपने सुझाव और विचार भी व्यक्त किए। बैठक में विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि यह समय व्यापारिक लाभ-हानि का नहीं है। हमें इस लॉकडाउन को स्वास्थ्य के नजरिये से देखना। यदि हम सुरक्षित रहें तो सब-कुछ पुन: पा सकते हैं। कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेजों में ठप पड़ी पढ़ाई के बीच जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। वह पहली बार विद्यार्थियों की परीक्षा ऑनलाइन लेने जा रहा है। विवि के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के सैकड़ों विद्यार्थी 24 अगस्त से ऑनलाइन परीक्षा देंगे। विवि में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 25 राज्य और चार देशों के विद्यार्थी पढ़ते हैं।