राजधानी भोपाल में नगर पालिका के पूर्व अधयक्षो ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के आवास के सामने धरना दिया l पूर्व अध्यक्षों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन माह पहले कैबिनेट की पहली बैठक में कोरोना संकट को देखते हुए नगरीय निकायों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया था l ताकि कोरोना संकट की घड़ी में जनप्रतिनिधि जनहित के काम कर सकें लेकिन तीन माह बीतने के बाद भी प्रशासकीय समिति के आदेश जारी नहीं हुए है l गौरतलब है कि प्रदेश में निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अफसरों को प्रशासक बनाया था और अफसर ही अब तक निकायों की सारी जिम्मेदारी संभाल रहे है शिवराज सरकार ने प्रशासकीय समिति बनाकर निकायों के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल एक साल बढ़कर उन्हें फिर से अधिकार देने का फैसला लिया था l