राज्य
अभी तक गांव में बने मकान का कोई राजस्व दस्तावेज नहीं होता था लोग केवल कब्जे के आधार पर मकान के मालिक माने जाते थे। लेकिन अब गांव के लोग भी अपने घर के मालिक होंगे l दस्तावेज के आधार पर उन्हें घर पर लोन भी मिला सकेगा l बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया गया है l अभी तक गावों में बने मकानों का कोई भी प्रामाणिक दस्तावेज नहीं था l जिससे कि वह अपने मकान का मालिकाना हक दिखा सके l