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राज्य
22-Jan-2020

1 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावोस में वर्ल्ड इकोनामिक फोरम में डेनमार्क आधारित ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी के अध्यक्ष लार्स जॉर्जनसेन से मुलाकात के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य में सुधार के लिए निवेश की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि निवेश होता है तो राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी. 2 मुख्यमंत्री कमलनाथ 11 फरवरी को उज्जैन - इंदौर और देवास के जल योद्धाओं और अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे. इस दौरान शिप्रा को प्रदूषण मुक्त और प्रवाहमान करने के लिए कार्य योजना बनाई जा सकती है. 3 मध्यप्रदेश में लागू होने जा रहे राइट टू वाटर कानून में ऐसे प्रावधान जोड़े जा रहे हैं जिससे कारखानों का ट्रीटेड वाटर भी नदी में नहीं छोड़ा जा सकेगा. इस संबंध में पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे का कहना है कि इस कानून में हर वो प्रावधान शामिल होगा जो नदियों को संरक्षित करने, भूजल स्तर को बढ़ाने और लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए आवश्यक है. 4 पढ़ी लिखी महिलाओं द्वारा अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजने के मामले में टिप्पणी करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि सरकार लगातार स्कूल शिक्षा में सुधार कर रही है, बच्चों की नींव मजबूत हो इसके लिए प्राइमरी स्कूल से ही उन्हें महत्वपूर्ण शिक्षा दी जा रही है. 5 मध्यप्रदेश में गरीबों से जुड़ी योजनाओं में बजट की कमी आ गई है. इस बारे में सामाजिक कल्याण मंत्री लखन घनघोरिया का कहना है कि केंद्र सरकार प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का पैसा भी नहीं भेजा जा रहा है, हम कमजोर तबकों की मदद अपने संसाधनों से कर रहे हैं. 6 देवास में मंगलवार को जिला योजना समिति की बैठक में जीतू पटवारी और देवास - शाजापुर सांसद महेंद्र सोलंकी में बहस हो गई. देरी से आने पर सांसद को प्रोटोकॉल के तहत कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने विरोध किया. विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेसी बाहर जमा हो गए और सांसद को काले झंडे दिखाए. 7 भाजपा सरकार में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए खरीदे गए 160 करोड़ के जूते - चप्पल, पानी की बोतल और साड़ियों की जांच अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी है. वन मंत्री उमंग सिंघार ने पिछली सरकार में तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस की राशि से खरीदी सामग्री की जांच के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को फाइल भेज दी है 8 विधि मंत्री पीसी शर्मा ने होशंगाबाद में कहा है कि ब्यावरा में कानून तोड़ने वाले भाजपा नेताओं के साथ जो सख्ती वहां की कलेक्टर निधि निवेदिता और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने की है वह सराहनीय है. उन्होंने कहा कि हमें ऐसे अधिकारी पूरे देश में चाहिए, उनकी बहादुरी पर प्रदेश को गर्व है. . 9 हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भील जनजाति को लेकर पूछे गए आपत्तिजनक सवाल पर अपनी जांच जारी रखे. वहीं इस मामले में आयोग ने सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को आधी अधूरी जानकारी भेजी जिसे उन्होंने वापस करते हुए संपूर्ण जानकारी और दस्तावेज देने को कहा. 10 शाहजहांनी पार्क में अतिथि विद्वानों के 43 दिन से चल रहे आंदोलन को लगातार जनसमर्थन मिल रहा है. 2 दर्जन से अधिक सामाजिक व धार्मिक संस्थानों ने अतिथि विद्वानों के आंदोलन को समर्थन दिया है. वहीं अतिथि विद्वानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई है.