राज्य
27-Dec-2019
1 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि छिंदवाड़ा में विकास के कौन-कौन से काम हो रहे हैं इस बारे में जनता को भी बताएं. बुधवार को छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ और जिले के सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. 2 उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के लिए फालेन आउट आदेश बाध्यकारी है. उन्होंने कहा कि हमने वचन पत्र में जो कहा था उसे पूरा करेंगे, एक भी अतिथि विद्वान की नौकरी नहीं जाएगी. चॉइस फिलिंग के माध्यम से पहले जिले के लिए कॉलेज में, फिर जिले में, उसके बाद संभाग के कॉलेज में नियुक्ति दी जाएगी. 3 उधर नियमितीकरण की मांग को लेकर पीएचडीधारी अतिथि विद्वानों का धरना लगातार जारी है. छोटे-छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भी धरने में शामिल हैं जिन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इन लोगों की जिद है कि जब तक नियमितीकरण के आदेश नहीं होते यहीं डटे रहेंगे. धरने का बुधवार को 17वां दिन था. 4 मध्यप्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा है कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार नीति तैयार कर रही है. इस सिलसिले में बच्चों से और उनके लिए काम कर रही संस्थाओं से भी सुझाव लिए जा रहे हैं. 5 मुख्यमंत्री द्वारा फ्री हैंड दिए जाने के बावजूद भी अफसरों ने रेत माफिया पर शिकंजा नहीं कसा है. आलम यह है कि भिंड में रेत माफिया में हुई गैंगवार में एक युवक की जान चली गई, वहीं शहडोल से गुजरने वाली सोन नदी को फिर मिट्टी से पाटकर बीच में कच्ची सड़क बनाकर उत्खनन किया जा रहा है. 6 ग्वालियर में रेत खनन और कृष्ण को लेकर खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी आमने-सामने आ गए हैं. दोनों के बीच अपने समर्थकों की 61 रेत खदान और क्रशर को लेकर रार है. 7 फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है. उन पर दर्ज एफआईआर पर फिलहाल बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी. यादव पर तथ्यों को छुपाकर पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है. 8 संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में निकाली गई कांग्रेस की न्याय शांति यात्रा के जवाब में भाजपा जागरूकता अभियान चलाएगी. पार्टी 28 दिसंबर से 15 जनवरी तक प्रदेश में घर-घर जाकर सीएएए का महत्व बताएगी. इस बारे में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अध्यक्ष राकेश सिंह सहित सभी दिग्गज नेताओं ने भाग लिया. 9 माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में उपस्थिति कम होने पर परीक्षा से वंचित की गई छात्राओं के मामले में राजभवन में भेजी एक्शन टेकन रिपोर्ट में बताया गया है कि 0 उपस्थिति होने पर भी छात्रा को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा. 10 नगरीय निकायों में वार्ड आरक्षण की समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी गई है. अब वार्डों का आरक्षण 30 जनवरी 2020 तक हो सकेगा. शासन ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में गुरुवार को पत्र लिखा है.
