प्रदेश एक्सप्रेस - यह टेलीविजन की नहीं विजन की सरकार है - सीएम कमलनाथ

1 मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श् विजन टू डिलीवरी रोड मैप 2020 - 2025 श् का विमोचन किया. इस अवसर पर मनमोहन सिंह ने कहा कि विजन टू डिलीवरी रोड मैप से रोजगार मिलेगा और पर्यटन बढ़ेगा. उन्होंने इसे मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने वाला बताया. उन्होंने प्रदेश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की. 2 मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह टेलीविजन की नहीं विजन की सरकार है. उन्होंने कहा कि जब सत्ता संभाली उस समय खजाना खाली मिला था इसके बावजूद हमने वचन पत्र में किए गए वादों में से 365 दिन में 365 वादे पूरे किए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने कई घोषणाएं तो की लेकिन बजट में प्रावधान नहीं था हमारी सरकार ने बजट प्रावधान के साथ घोषणा की और उन्हें कर दिखाया. 3 विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि गौर जब भी विदेश जाते थे तो भोपाल और प्रदेश की ही बात करते थे. इस अवसर पर कैलाश जोशी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जगन्नाथ मिश्र, राम जेठमलानी सहित अनेक दिग्गज राजनीतिज्ञों को मरणोपरांत श्रद्धांजलि दी गई. 4 मध्यप्रदेश की आंगनबाड़ियों की दुर्दशा पर महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का कहना है कि केंद्र सरकार प्रदेश के हिस्से का फंड नहीं दे रही है जिससे आंगनबाड़ी भवन विहीन हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने फंड से इन भवनों का निर्माण करेगी. 5 विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि व्यापमं घोटाले में सरकार श्वेत पत्र नहीं लाएगी. उन्होंने कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका की जांच संबंधी प्रश्न उत्तर में बताया कि व्यापमं के नए बिंदुओं के संबंध में एसटीएफ निष्पक्ष जांच कर रही है. 6 भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल लाल जी टंडन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून तत्काल लागू करने की मांग की है. मंगलवार को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर एकत्र हुए भाजपा नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, 7 भाजपा पार्षद एवं एमआईसी सदस्य मंजू बारकिया के धरने पर भी राजनीति शुरू हो गई है. पार्षद का दावा है कि बार-बार पत्र देने के बाद भी सुदामा नगर की गलियों में सीमेंट - कंक्रीट के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई. 8 मध्यप्रदेश में निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत गर्भाशय ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई है. अब सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही यह ऑपरेशन हो सकेंगे. जांचकर्ताओं को संदेह है कि प्रदेश में 9 जिलों की 347 महिलाओं के गर्भाशय गलत तरीके से निकाले गए हैं. 9 माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के 10 सदस्यों की अनुशासन समिति ने 6 दिन से आंदोलन कर रहे छात्र - छात्राओं को अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए 23 छात्र-छात्राओं को निष्कासित कर दिया है. निष्कासन के दौरान छात्र प्रवेश परीक्षा, 23 दिसंबर से शुरू हो रही प्रायोगिक परीक्षा में भी शामिल नहीं हो सकेंगे. 10 अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अतिथि विद्वानों का रोष उस वक्त और बढ़ गया जब उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों में उन्हें दोबारा काम करने का मौका देने की कोई गारंटी नहीं दी गई. नए निर्देशों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है जिससे अतिथि विद्वानों को बाहर होने से रोका जा सके. नए निर्देशों से 5000 अतिथि विद्वानों में से 2,000 से अधिक प्रभावित होंगे.