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राज्य
06-Dec-2019

1 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश के हिस्से का यूरिया देने की मांग की है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान भारी मात्रा में गेहूं और अन्य फसलें बो रहे हैं, प्रदेश सरकार ने 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग की है, केंद्र ने 15.40 लाख मंजूर किया है जिसमें से 6.85 लाख मैट्रिक टन नहीं मिला है, जिसे जल्द भेजा जाए. 2 खंडवा स्थित दादा धूनीवाले धार्मिक स्थल के विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय में एक बैठक में कहा है कि मैंने 25 साल पहले भी इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी, तब फेल हो गया लेकिन अब फेल नहीं होऊंगा. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस विवाद को सुलझा लें अन्यथा सरकार धर्मस्थल को टेकओवर कर लेगी. 3 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में हुई बैठक में महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर ओमकारेश्वर मंदिर और नगर निगम के विकास के लिए 156 करोड रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है. सरकार ने इसे ओमकार सर्किट नाम दिया है. इस मॉडल का प्रेजेंटेशन मंत्रालय में मुख्यमंत्री को दिया गया और विकास का एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया. 4 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्यप्रदेश में ट्रांसजेंडर स्थापना बोर्ड की घोषणा कर सकते हैं. इसके अलावा मध्यप्रदेश में इंदिरा गांधी समाज सेवा सम्मान भी प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी है. वहीं सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है. 5 उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि पीएससी में चयन होने वालों के 700 से ज्यादा नियुक्तियों के प्रस्ताव मंजूर कर दिए गए हैं, बाकी प्रस्तावों को दस्तावेज जांचने के बाद मंजूरी देंगे. इससे पहले पीएससी चयनितों ने राज्यपाल से मिलकर आरोप लगाया है कि अतिथि विद्वानों के दबाव में आकर उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है. 6 मध्यप्रदेश सरकार इंजीनियर और वैज्ञानिकों को सस्ता कर्ज देगी. इस बारे में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि युवाओं को रियायती दर पर कर्ज दिए जाने का वचन पूरा किया जा रहा है, प्रयास यही है कि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ लें. 7 मध्यप्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि सरकार बुंदेलखंड पैकेज में हुए भ्रष्टाचार की फिर से जांच कराएगी. उन्होंने इस संबंध में प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है और जांच के बिंदु की तय किए हैं, पिछली सरकार में दोषी पाए गए लोगों की पूरी जानकारी भी मांगी है. 8 वित्त मंत्री तरुण भनोत ने अनुपूरक बजट को लेकर बैठक के दौरान कहा है कि अभी नया कुछ मत मांगिए सरकार की पहली प्राथमिकता वचन पत्र है. सरकार की माली हालत के चलते अनुपूरक बजट दो से ढाई हजार करोड़ रुपए का हो सकता है. 9 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की देश बचाओ महारैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 29 नेताओं की ड्यूटी लगाई है. इन नेताओं में कुछ नेताओं ने अलग-अलग बैठक आयोजित करके अधिक से अधिक संख्या सुनिश्चित करने की बात कही है. 10 भोपाल की स्वच्छता रैंकिंग को लेकर महापौर आलोक शर्मा ने कहा है कि भोपाल देश की सबसे साफ राजधानी है इस बार नगर निगम प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है उम्मीद है कि रैंकिंग मजबूत होगी. 11 मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रालय में खाद संकट पर बैठक होनी चाहिए. शिवराज सिंह चौहान सागर में भाजपा विधायक प्रदीप लारिया व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी भी देंगे. चौहान ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है. 12 भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश अनुशासन समिति के संयोजक बाबू सिंह रघुवंशी ने अपनी ही केंद्र सरकार पर व्यंग्य कसते हुए कहा है कि सरकार को चंद्रयान वगैरह सब छोड़ कर प्याज के सस्ते भंडारण की खोज करनी चाहिए वरना सरकार गई. 13 भाजपा ने इस बार के संगठन चुनाव का पैटर्न बदला है पहली बार प्रदेश के चुनाव के लिए रायशुमारी के लिए दिग्गज नेता मध्य प्रदेश आएंगे. माना जा रहा है कि रायशुमारी के लिए राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव और प्रवक्ता विजय शास्त्री भोपाल आएंगे वह मध्यप्रदेश के नेताओं के साथ - साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय नेताओं से बात करेंगे. 14 नानके चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति के मामले में गुरुवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा. महाधिवक्ता शशांक शेखर ने कहा कि वह इस संबंध में 1 सप्ताह बाद जवाब दावा पेश करेंगे. 15 ईओडब्ल्यू ने ई टेंडर घोटाले में फंसी कंपनी सोरठिया वेलजी एंड रत्ना के डायरेक्टर हरेश सोरठिया का वीसा निरस्त करवा दिया है. उनके विदेश भागने की आशंका को देखते हुए ईओडब्ल्यू ने यह कदम उठाया है.