प्रदेश एक्सप्रेस

1 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रज्ञा भारती के मामले में भारतीय जनता पार्टी की कार्यवाही नाकाफी है. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा ने प्रज्ञा को दोषी माना है तो उनकी संसद सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और उन्हें पार्टी से बाहर करना चाहिए. 2 इस मामले में गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि छोटी-मोटी कार्यवाही करके भाजपा इतिश्री कर रही है. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि भाजपा ही साध्वी को गोडसे की विचारधारा पर चलने के लिए उकसा रही हो. यही भाजपा का चरित्र है. वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा है कि गोडसे को राष्ट्रभक्त बताना राजद्रोह के समान है. 3 मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सांसद प्रज्ञा भारतीय द्वारा कथित रूप से गोडसे को देशभक्त कहे जाने पर कहा है कि अगर नाथूराम गोडसे देशभक्त है तो भाजपा बताए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौन थे. मसूद ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रज्ञा ठाकुर की जमानत निरस्त करने की पहल करनी चाहिए. 4 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मंत्रियों की समिति गठन करने का निर्देश दिया है. इस समिति में जेएडी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ और वित्त मंत्री तरुण भनोत को शामिल किया जाएगा. 5 मध्यप्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को पर्याप्त पानी की सप्लाई की जाएगी और पानी का कानूनी अधिकार दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को लेकर 68000 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई गई है. 6 दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में दौरा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा है कि एमपी भवन में कितने कक्ष भरे हैं, कितने खाली हैं और कौन ठहरा है इसका पूरा ब्यौरा ऑनलाइन होना चाहिए. उन्होंने इस भवन में विधायकों के बजाय आईएस के ठहरने पर नाराजगी भी जताई. 7 कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल एक्सप्रेस वे के प्लान में भिंड को जोड़ने की मांग की है. सिंधिया ने इस संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र भेजा है और लिखा है कि पहले के प्रोजेक्ट में बदलाव कर मुरैना जिले से चंबल एक्सप्रेस वे शुरू कर श्योपुर जिले तक बनाया जाए. 8 अप्रैल में खाली हो रही मध्यप्रदेश कोटे की राज्यसभा की 3 सीटों पर विधायकों की संख्या के आधार पर कांग्रेस को दो में बढ़त मिल सकती है. इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है. कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरुण यादव और सुरेश पचौरी जैसे नाम हैं तो भाजपा से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, उमाशंकर गुप्ता और जयंत मलैया की दावेदारी जताई जा रही है. 9 मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पोषण आहार के नए प्लांट एमपी एग्रो को सौंपकर सरकार स्व सहायता समूह की बहनों के साथ अन्याय कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने की बजाय लोगों को दबाने के नए तरीके ढूंढ रही है. 10 भाजपा में जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया 30 नवंबर को होने जा रही है. इसकी तैयारियों के लिए शुक्रवार को तमाम जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक पार्टी दफ्तर में रखी गई है जिसे प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत संबोधित करेंगे. जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 55 साल तक बढ़ाया जा सकता है. 11 मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों के लिए अब रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य कर दिया है. नई व्यवस्था में पंजीयन के बाद ही रोजगार मिलेगा और पंजीयन भी मध्यप्रदेश के मूल निवासियों का ही होगा. 12 मध्यप्रदेश में नगरीय विकास विभाग भूमि विकास नियम 2012 में अहम संशोधन करने जा रहा है. नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत हो रहे इन बदलावों के अनुसार अब 15 मीटर से ऊंचे भवनों में फायर ऑफिसर और फायरमैन रखना जरूरी होगा. इन लोगों का स्थानीय निकायों में पंजीयन होगा. बहुमंजिला इमारतों के नक्शे की मंजूरी के लिए फायर इंजीनियर की सहमति भी अनिवार्य होगी. 13 भोपाल नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर और अपर आयुक्त मेहताब सिंह के बीच विवाद हो गया है. सगीर ने जब पार्किंग में अवैध वसूली की शिकायत अपर आयुक्त से की तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, सबूत के साथ लिखित में शिकायत कीजिए बाद में कार्यवाही होगी. 14 भोपाल के हमीदिया अस्पताल में दो वरिष्ठ डॉक्टरों डॉक्टर अहमद और डॉक्टर फणींद्र शर्मा के बीच विवाद उत्पन्न हो गया. दरअसल डॉक्टर अहमद दांत का इलाज कराने गए थे जिस पर डॉक्टर फणींद्र शर्मा ने उनसे कहा कि आप गैस पीड़ित हो इसलिए कमला नेहरू में इलाज कराओ. 15 जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में चयन सूची में सिर्फ आरक्षित वर्ग की 91 चयनित महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति पर स्टे दिया है अन्य चयनित उम्मीदवारों को नहीं. इसके बाद भी शासन ने कोर्ट के नाम पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर रोक लगा रखी है. जानकारों का कहना है कि सरकार सभी चयनित प्रत्याशियों को सशर्त नियुक्ति देने के लिए स्वतंत्र है.