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राज्य
28-Nov-2019

1 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संसद में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा द्वारा नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मोदी जी को अब प्रज्ञा ठाकुर को कतई माफ नहीं करना चाहिए, भाजपा से अब देश यह जानना चाहता है कि वह गांधी के साथ है या गोडसे के साथ. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा गांधी जी के साथ है तो गांधी के हत्यारे का महिमामंडन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे. 2 इस मामले में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर पूर्व में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बता चुकी हैं. उन्होंने कहा कि यह बयान बेहद आपत्तिजनक है, भाजपा को तत्काल उनके इस बयान पर माफी मांग कर उन्हें पार्टी से बाहर करना चाहिए. 3 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट की बैठक के दौरान मंत्रियों से कहा है कि वह अपने प्रभार वाले जिलों में ध्यान दें और नियमित जाएं तथा समस्याओं का तत्काल निराकरण करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक मेरे पास समस्याएं लेकर आते हैं जो ठीक नहीं है. 4 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन की शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे पानी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि तत्काल इसे रोकने को लेकर कड़े कदम उठाए जाएं. 5 मध्यप्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि सरकार ने यूनिवर्सल ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड बनाने की अनुमति दे दी है, अब यह 15 जनवरी 2020 से प्रदान किए जाएंगे. 6 मध्यप्रदेश में आठवीं तक पास करने का सिस्टम खत्म हो गया है. राज्य सरकार ने 10 साल बाद परीक्षा पैटर्न बदलते हुए पांचवी और आठवीं को फिर से बोर्ड बना दिया है.यह जानकारी देते हुए स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि पांचवीं और आठवीं में फेल होने पर बच्चों को अतिरिक्त क्लास की सुविधा दी जाएगी, इसके बाद भी यदि वे फेल होते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में फिर से पढ़ना होगा. 7 मध्यप्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के महिला स्व सहायता समूहों के फेडरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं पोषण आहार बनाने के लिए 7 नए प्लांटों के संचालन का जिम्मा एमपी एग्रो को सौंप दिया है. 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्व सहायता समूह को यह जिम्मा मिला था. सरकार का तर्क है कि एमपी एग्रो को पूर्व का अनुभव है, इसलिए उसे प्रबंधन का काम दिया गया है. 8 मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टलों में सुरक्षा को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने मुहर लगा दी है. इस बारे में गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर हम संकल्पित हैं और हमारी सरकार बनने के साथ ही अपराधों के ग्राफ में कमी आई है. प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल में अब पुलिस का पहरा होगा. 9 जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा पहले से तय स्थान पर लगाई जाएगी. उन्होंने प्रतिमा विवाद के लिए भाजपा और महापौर परिषद को दोषी ठहराते हुए कहा कि हम आजाद के परिजनों से चर्चा करेंगे. 10 पोहरी से कांग्रेस विधायक सुरेश किरार ने कहा है कि कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया में अपनी अलग पार्टी बनाने की ताकत है. किरार ने कहा यदि सिंधिया अलग पार्टी बनाएंगे तो वह उस पार्टी में शामिल होंगे. 11 किरार के बयान पर एक ट्वीट के माध्यम से टिप्पणी करते हुए सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि किसी भी तरह के विद्रोह की परिकल्पना निराधार है. ज्योतिरादित्य मध्यप्रदेश में कांग्रेस की वापसी के शिल्पकारों में से एक हैं. 12 मध्यप्रदेश में बीते 15 माह के दौरान भर्ती परीक्षाओं में 36284 पदों के लिए 15 माह में 5 परीक्षाएं आयोजित की गई. नतीजे भी घोषित किए गए. लेकिन अब बेरोजगारों को यह चिंता है कि उन्हें रोजगार कब मिलेगा. 13 मध्यप्रदेश में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों से बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो से कहा है कि उनका सेशन 3 साल पिछड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 - 17 में प्रवेश लेने वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, जिसके चलते सेकंड ईयर-थर्ड ईयर की परीक्षा भी अटकी हुई है. 14 हनी ट्रैप मामले में वीडियो ऑडियो वायरल होने से परेशान आरोपी मोनिका यादव ने जिला व सत्र न्यायालय के बाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करके मांग की है कि इस मामले में हो रहे मीडिया ट्रायल को रोका जाए. हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जानकारी दो दिसंबर तक कोर्ट को बताने का कहा है. 15 इंदौर का स्वच्छता मॉडल देश - विदेश में विख्यात हो गया है, इसलिए इसे देखने, जानने और समझने के लिए बाकी राज्यों के अफसर आ रहे हैं. जिससे इंदौर नगर निगम का कामकाज प्रभावित होता है. अब इस समस्या से निजात पाने के लिए स्वच्छता की ब्रांडिंग मुफ्त में करना बंद कर दी गई है और प्रति व्यक्ति के हिसाब से 7000 रुपए फीस ली जा रही है.