राज्य
27-Nov-2019
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को मंत्रालय में हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में दो सबसे अहम फैसले रहे, जिसमें चिकित्सा नीति और कर्मचारी आयोग बनाने का फैसला शामिल रहा । जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा, राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी । मध्यप्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों का एक कर्मचारी आयोग बनाया जाएगा। इसमें कर्मचारियों के मुद्दों पर निर्णय होंगे| कर्मचारी आयोग में चार सदस्य होंगे, यहां कर्मचारियों की किसी भी समस्या को सुना जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के बाहर 30 बिस्तर तक के अस्पताल बनाने में निवेश करने पर जमीन रियायती दर पर दी जाएगी। इसी तरह कैबिनेट में सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है| इसमें प्रदेश के 20 जिलों को लिया गया है, जिसमे पिछड़ा और अति पिछड़ा जिला बनाया गया है, यहां पदस्थ डॉक्टरों को विशेष सुविधा दी जाएगी, इसके अलावा विशेष प्रोत्साहन भत्ता चालीस हजार तक मिलेगा। वहीं पीजी करने के बाद डॉक्टरों को एक साल तक ग्रामीण क्षेत्र मे सेवा देना अनिवार्य होगा|
