1 मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का रविवार को निधन हो गया. 91 वर्ष के जोशी ने 55 वर्ष सक्रिय राजनीति की और अपनी ईमानदारी के लिए मिसाल बन गए. उन्होंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और जोड़-तोड़, लाग-लपेट की राजनीति से बचे रहे तथा सदैव सादा जीवन जिया. जोशी का अंतिम संस्कार आज हाटपिपलिया में किया जाएगा. 2 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैलाश जोशी के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि जोशी सादा जीवन उच्च विचार के राजनेता थे, वे जीवन पर्यंत सामाजिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे, उनका निधन प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है.अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जोशी ऐसे कद्दावर नेता थे जिन्होंने मध्यप्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और मध्य भारत में जनसंघ व भाजपा को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की. 3 मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संस्मरण में बताया कि वह स्वर्गीय कैलाश जोशी के पास हर पेचीदा मामले में सलाह लेने जाते थे. उन्होंने कहा कि 15 जुलाई 2019 को वे अंतिम बार भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बैठक में आए थे तब मैंने उनके चरण धोए थे. उन्होंने याद किया कि जोशी सांसद और मुख्यमंत्री रहे लेकिन उनके व्यापार में कभी आडंबर नजर नहीं आया. 4 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार दोपहर इज्तिमागाह पहुंचकर उलेमाओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया भर के उलेमाओं की खिदमत का मौका हमें मिला है.वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने कहा है कि इज्तिमा का स्थान बदलने का मामला उलेमाओं की नामंजूरी के बाद अब यह किस्सा खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि यह इज्तिमा एक मजहबी और अकीदत का स्थान है, इसे सियासत से दूर रखा जाए. 5 मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि अधिकारी - कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए सरकार गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट में भी शासन का पक्ष रखने के लिए अधिकारियों से कहा गया है. उन्होंने कहा कि संविदा नियुक्ति की अवधि बढ़ाने के मामले में सभी पहलुओं का परीक्षण करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा. 6 मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनैतिक रास्ते से राष्ट्र निर्माण चाहता है. उन्होंने लिखा कि महाराज के घटनाक्रम पर मोहन भागवत की कोई टिप्पणी नहीं आई जबकि देश जानना चाहता है कि जिन अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस ने जेल भेजने का वादा जनता से किया था अब उन्हें उपमुख्यमंत्री क्यों बनाया. 7 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के मुकाबले जुर्माने की राशि मध्यप्रदेश में आधी करने की तैयारी कर ली गई है. भारी जुर्माना देखते हुए भोपाल समेत पूरे प्रदेश में एक माह बाद कम जुर्माना देने के नियम लागू हो सकते हैं. परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि आम लोगों की मांग पर जुर्माने की राशि कम की जाएगी. 8 भोपाल में स्मार्ट सिटी क्षेत्र से रह वासियों के बार-बार विस्थापन का विरोध हो रहा है. पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने जवाहर चौक के समीप ट्रांसिट हाउस में झुग्गी वासियों के साथ एक बैठक में कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को बार-बार विस्थापित करके परेशान कर रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विस्थापन की कार्यवाही नहीं रोकी गई तो वे आंदोलन करेंगे. 9 राजधानी में बेकाबू में डेंगू के संक्रमण को काबू करने स्वास्थ्य विभाग - नगर निगम - जिला प्रशासन - गैस राहत विभाग और महिला बाल विकास विभाग का अमला मैदान में उतरा हुआ है. स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं. कुछ क्षेत्रों के रहवासियों का कहना है कि उनके यहां से पार्षदों को वोट नहीं मिलते इसलिए वे इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं. 10 नसरुल्लागंज में नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने आंबाजदीद रेत घाट पर दूसरे दिन भी धरना दिया. गांव में लगभग 200 से अधिक ट्रैक्टर - ट्राली और 50 से अधिक डंपर खाली खड़े रहे. कंप्यूटर बाबा ने कहा कि दूसरे घाटों पर भी अब साधु संतों का डेरा रहेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में रेत के अवैध कारोबार को भाजपा ने संरक्षण दिया. 11 रीवा में निर्माणाधीन परिषद भवन का ताला तोड़कर लोकार्पण करने के मामले में कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुआ है. इस मामले में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का कहना है कि हमने नियम विरुद्ध कोई काम नहीं किया है, भवन बनकर तैयार था इसलिए उसका लोकार्पण कर दिया ताकि जनता उपयोग कर सके. वहीं रीवा महापौर ममता गुप्ता ने भी कहा है कि भवन निर्माण पूरा हो चुका था, जनप्रतिनिधियों ने उस का लोकार्पण किया. 12 उज्जैन में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा निर्मित ओलंपिक स्तर के स्विमिंग पूल पर बच्चों के प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों की 8 सदस्य की टीम तैनात की जाएगी. यह घोषणा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की