राज्य
मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद लोक सेवा परीक्षा होने जा रही है। लेकिन प्रशासन की ओर से आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लोगों को बड़ा झटका लगा है। आयोग द्वारा नियमों का हवाला देते हुए सामान्य वर्ग के छात्रों को दस फीसदी आरक्षण देने से इंकार कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने 150 पदों पर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से इंकार कर दिया है।सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोविंद सिंह ने मीडिया से कहा कि युवाओं का ध्यान रखा जाएगा उन्होने कहा कि अब जो भर्तियां होंगी उसमें कोई कटौती होगी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाएगा।