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अंतर्राष्ट्रीय
07-Nov-2026

नोएल टाटा वोल्टास के चेयरमैन पद से होंगे रिटायर सुनील डिसूजा संभालेंगे कमान टाटा ग्रुप की कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी वोल्टास में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर नोएल एन टाटा 11 नवंबर 2026 को अपने पद से रिटायर होंगे। 70 साल की उम्र पूरी होने के चलते टाटा ग्रुप की गाइडलाइंस के तहत यह फैसला लिया गया है। उनके रिटायरमेंट के बाद 12 नवंबर से उन्हें चेयरमैन एमेरिटस यानी मानद चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। वहीं सुनील डिसूजा कंपनी के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे जबकि जयंत बालन को नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। सोना 2677 और चांदी 4432 रुपये सस्ती सेंसेक्स 1718 अंक चढ़ा शेयर बाजार और सर्राफा बाजार में शुक्रवार को बड़ी हलचल देखने को मिली। सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम पर 2677 रुपये घटकर करीब 1 लाख 41 हजार रुपये पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत एक किलो पर 4432 रुपये गिरकर 1 लाख 83 हजार रुपये रह गई। दूसरी ओर शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स 1718 अंक उछलकर 80 हजार के पार पहुंच गया। E20 पेट्रोल में 31.2 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलने का आरोप कर्नाटक सरकार ने मांगा मुआवजा पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने तेल कंपनियों पर E20 पेट्रोल में निर्धारित सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलाने का आरोप लगाया है। सरकार के मुताबिक E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल होना चाहिए लेकिन लैब जांच में इसकी मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पाई गई है। राज्य सरकार का दावा है कि इससे वाहनों का माइलेज घट रहा है और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ रहा है। कर्नाटक सरकार ने केंद्र से वाहन मालिकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष मुआवजा फंड बनाने की मांग की है। वीडियोकॉन के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल धूत बैंकरप्ट घोषित 12668 करोड़ के लोन डिफॉल्ट का मामला वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर और डायरेक्टर वेणुगोपाल नंदलाल धूत को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। मुंबई बेंच ने भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। यह कार्रवाई 12668 करोड़ रुपये के लोन डिफॉल्ट और धूत की व्यक्तिगत दिवालिया समाधान प्रक्रिया के असफल होने के बाद की गई है। ट्रिब्यूनल की पीठ ने 5 नवंबर को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत यह आदेश पारित किया।