अंतर्राष्ट्रीय
09-Sep-2026
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। इसके लिए पांच साल में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र बनाए जाएंगे जबकि 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी मिली है। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना है। नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी NSTI के लिए 10 एकड़ जमीन नि:शुल्क आवंटित करने का फैसला लिया गया है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से संस्थान का निर्माण किया जाएगा। वहीं सरकारी संविदा और निगम-मंडल कर्मचारियों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। अन्य शासकीय सेवाओं में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दुर्ग के तितुरडीह में नए जिला न्यायालय भवन के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। न्यायालय भवन के लिए 4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री समय-समय पर विभिन्न विभागों की समीक्षा कर योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हैं। अरुण साव ने कहा कि बैठक में पेयजल की उपलब्धता केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और अधोसंरचना निर्माण से जुड़े कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने बताया कि बरसात के तुरंत बाद निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विकास कार्य समय पर पूरे हों और उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि निर्माण कार्यों का बेहतर और समुचित लाभ आम जनता तक पहुंचे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर और बिलासपुर में उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। रायपुर में वे निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है और जब तक जातिवाद कायम है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। आठवले ने कहा कि यदि देश से जातिवाद पूरी तरह खत्म हो जाता है तो वे आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान है लेकिन इसके बावजूद आज भी दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आरक्षण का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं से संवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में लगातार अच्छे काम हो रहे हैं लेकिन विपक्ष इन उपलब्धियों पर चर्चा नहीं करना चाहता। आठवले ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष जनता के बीच झूठे वादे कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है लेकिन विपक्ष सकारात्मक कामों पर बात करने के बजाय केवल राजनीति कर रहा है।
