महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा देश: सीएम नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल लोकसभा में पारित न होने के चलते विपक्ष पर लगातार भाजपा सरकार निशान साथ रही है उसके साथ ही भाजपा साथी राज्यों में विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव ला रही है उसी के तहत उत्तराखंड विधानसभा में आज धामी सरकार के द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला रही है जिसको लेकर सदन में चर्चा की गई विपक्ष ने कहा कि 2023 में जो अधिनियम महिलाओं को लेकर बनाया गया था उसी के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया जाए हम किसी भी तरह से उसका विरोध नहीं कर रहे हैं उसके साथ ही जनसंख्या निर्धारित होने परिसीमन होने पर 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए ऐसे में कांग्रेस कहीं पर भी विरोध नहीं करेगी दूसरी ओर भाजपा विधायको क्या कहना है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि महिलाएं आगे बढ़े जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है वह लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने में लगी हुई है ऐसे में वहां महिलाओं को 33% आरक्षण देने जा रही है लेकिन विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रही है l नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड विधानसभा देहरादून विशेष सत्र को लेकर कहा सरकार द्वारा जो यह विशेष सत्र लाया गया है क्या इसका कोई औचित्य है। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर भी कहा कि यह 2023 में पहले ही कानून का रूप ले चुका है और इसी आधार पर उस कानून का लाभ दिया जाना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार इसको लेकर लंबी प्रक्रिया अपनाना चाहती है क्योंकि भाजपा इसे राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से लेकर आई है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में सरकार अपने नंबर बढ़ाना चाहती है जबकि बेरोजगारी अपराध कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। उत्तराखंड में आज विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है जिसमें नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्य अपने-अपने विचार रख रहे हैं। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने लंच ब्रेक के दौरान बताया कि इस विशेष सत्र का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया है ताकि हमारी मातृशक्ति को 33 फीसदी आरक्षण मिल सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण देने का अधिकार केंद्र सरकार को ही है और विपक्ष के सदस्य बार-बार इस बात को उठा रहे हैं कि महिलाओं को विधानसभा में भी 33% आरक्षण दिया जाए उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण बिल पास होने के बाद महिलाएं भी राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर आगे आएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कहा कि इस समय हमारे प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है। लेकिन कुछ लोग रील बनाकर इसे राजनीति की भेंट चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होने ऐसे लोगो से कहा कि वो सरकार का विरोध कर सकते हैं बीकेटीसी का भी विरोध हो सकता है लेकिन हमारी पवित्र चारधाम यात्रा का विरोध न करें। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम तो महादेव का स्थल है सरकार यात्रा को हर तरह से सकुशल सम्पन्न कराने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी सामुहिक आस्था की कठिन यात्रा है। ये यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी लाइफलाइन का काम करती है। इसलिए नकारात्मक बातों से चारधाम यात्रा का विरोध न करें बल्कि यात्रा और यात्रियों को प्रोत्साहन प्रदान करें। सरोवर नगरी से दूर भीमताल क्षेत्र में जनपद नैनीताल में 20 दिन के भीतर वन्यजीव ने हिंसक कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी क्रम में विकास खण्ड भीमताल के भदयूनी ग्रामीण क्षेत्र में जहां एक युवक कमल सिंह को वन्यजीव ने मार डाला था उसी क्षेत्र में एक बाघ को बड़ी मुश्किल से वन विभाग ने पिजरे में बन्द कर लिया है। अलबत्ता अब यह देखना है क्या यह वही हिंसक वन्यजीव है जिसने अभी तक कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। यह जांच करने के उपरांत ही पता चल पाएगा। अगर वही हिंसक वन्यजीव है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सकती है। यह बाघ आदमखोर है या नहीं यह भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। उत्तराखंड में 28 अप्रैल को देहरादून में एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है जिसका मुख्य विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम: नारी सम्मान - लोकतंत्र में अधिकार पर चर्चा करना है। यह सत्र विधानसभा में आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य नारी सम्मान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाना है। उत्तराखंड में आज विधानसभा का एक दिवसीय विशेष क्षेत्र के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी महिलाओं के साथ विधानसभा पहुंची। जहां उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना।इस विषय पर जानकारी देते हुए भाजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा इसके लिए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी की आज यहाँ पर इससे के लिए विशेष सत्र रखा गया है। महिला आरक्षण को लेकर आज विधानसभा का विशेष सत्र है। इसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में मजबूत स्थान देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक देश की संसद में पारित हो चुका है और अब इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को देशवासियों ने देखा है और इसे महिलाओं के आगे बढ़ने के अवसर के रूप में माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर चर्चा आवश्यक है ताकि समाज में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत हो सके। उन्होंने माताओं और बहनों को अधिक अधिकार देने पर जोर देते हुए इसे देश के विकास से जुड़ा अहम कदम बताया।