हवाई यात्रा महंगी: इंडिगो ने बढ़ाया फ्यूल चार्ज

ग्लोबल तनाव का असर: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है जिसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला। 2 अप्रैल को Sensex करीब 1500 अंक यानी लगभग 2% टूटकर 71600 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। वहीं Nifty 50 भी 450 अंक गिरकर 22200 पर आ गया। बाजार में बिकवाली का दबाव खासतौर पर बैंकिंग मेटल फार्मा और ऑटो सेक्टर में देखने को मिला। निवेशकों में भू-राजनीतिक अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी को लेकर चिंता बनी हुई है। हवाई यात्रा महंगी: इंडिगो ने बढ़ाया फ्यूल चार्ज देश की प्रमुख एयरलाइन IndiGo ने यात्रियों को बड़ा झटका देते हुए फ्लाइट टिकट महंगे कर दिए हैं। कंपनी ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम ₹950 और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर ₹10000 तक अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज लागू किया है जो 2 अप्रैल रात 12:01 बजे से प्रभावी हो गया है। यह पिछले 18 दिनों में दूसरी बार है जब कंपनी ने किराए में बढ़ोतरी की है। एयरलाइन का कहना है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण यह कदम उठाना पड़ा है जिससे एयरलाइंस की लागत काफी बढ़ गई है। सोना-चांदी और LPG में तेज उछाल महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को एक और झटका लगा है। सोने की कीमत में एक ही दिन में ₹4120 की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि चांदी ₹9701 तक महंगी हो गई। इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर के दाम में ₹218 तक की वृद्धि कर दी है। इन बढ़ती कीमतों का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है जिससे आम आदमी की चिंता और बढ़ गई है। रुपये की मजबूत वापसी लेकिन दबाव बरकरार भारतीय मुद्रा Indian Rupee ने हाल ही में अपने निचले स्तर से शानदार वापसी की है। गुरुवार के शुरुआती कारोबार में रुपये ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 151 पैसे की मजबूती दिखाई। यह सुधार मुख्य रूप से Reserve Bank of India द्वारा उठाए गए कदमों के कारण संभव हुआ है जिसमें बैंकों की नेट ओपन पोजीशन को सीमित किया गया। हालांकि वैश्विक तनाव कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के चलते रुपये पर अभी भी दबाव बना हुआ है। नया टैक्स कानून लागू: बड़ा बदलाव भारत की कर व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 1 अप्रैल 2026 से Income Tax Act 2025 लागू कर दिया गया है जिसने 60 साल पुराने Income Tax Act 1961 की जगह ली है। Central Board of Direct Taxes के अनुसार इस नए कानून का उद्देश्य करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना विवादों को कम करना और टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना है। इससे टैक्स फाइलिंग और नियमों को समझना पहले की तुलना में आसान होगा।